‘जिवंत सातबारा’ मोहीम
राज्यातील सातबाऱ्यावरील कालबाह्य, निरुपयोगी नोंदी काढून टाकण्यासाठी ‘जिवंत सातबारा’ ही मोहीम सुरु करण्यात आली आहे. महसूल विभागाने याचे दुसरे टप्पे सुरू केले असून, यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जप्रकरणे, जमीन खरेदी-विक्री आणि शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत.
या मोहिमेत तलाठ्यांना फेरफार नोंदी तपासून जुने बोजे व शेरे कमी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अवघ्या आठ दिवसांत 5 लाख उताऱ्यांवर वारस नोंदी पूर्ण झाल्या असून, एकूण 22 लाख उताऱ्यांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
200 रुपयांमध्ये पोटहिस्सा मोजणी
पूर्वी शेतीमधील हिस्सावाटप करताना हजारोंचा खर्च येत असे. मात्र आता महसूल विभागाच्या नव्या उपक्रमांतर्गत, एका पोट हिस्स्याची मोजणी केवळ 200 रुपयांत केली जाणार आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं की, यामुळे शेतकऱ्यांना वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार असून, बंधूभाव कायम राहण्यास मदत होणार आहे.
शेत रस्त्याची रुंदी आता 12 फूट
शेतकऱ्यांनी वारंवार मागणी केलेल्या शेत रस्त्यांच्या रुंदीकरणाबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आधुनिक कृषी यंत्रांची वाहतूक आणि शेतीमालाची सोपी वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी पारंपरिक अरुंद रस्त्यांऐवजी किमान 12 फुट (3 ते 4 मीटर) रुंद रस्त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यामुळे ट्रॅक्टर, हार्वेस्टरसारख्या यंत्रांची सहज ने-आण शक्य होणार आहे.
घरकुल लाभार्थ्यांना 5 ब्रास मोफत वाळू
घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता 5 ब्रासपर्यंत मोफत वाळू मिळणार आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी यासाठी तहसिलदारांना योग्य ते आदेश दिले असून, पात्र लाभार्थ्यांना जवळच्या वाळूगटातून ऑनलाईन पासद्वारे वाळू वितरित केली जात आहे. अर्ज करण्याची गरज न ठेवता, पात्रतेनुसार ही सुविधा देण्यात येणार आहे.
वर्ग 2 जमीनही आता कर्जासाठी पात्र
शेतकऱ्यांकडे असलेल्या भोगवटा वर्ग 2 मधील जमिनी बँकांना तारण म्हणून देता येणार नाही, अशी अडचण अनेक वर्षांपासून होती.आता ती अडचण दूर झाली असून, या जमिनीवरही बँकांकडून कर्ज मिळणार आहे.त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांसाठी वित्तपुरवठ्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Mumbai,Maharashtra
भोगवटादार वर्ग- 2 जमीन ते सातबाऱ्यापर्यंत.. महसूल विभागाचे 5 मोठे निर्णय! वाचा सविस्तर