Agriculture News : शेतजमिनीवरुन कुटुंबात होणारे वाद मिटणार! राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय

आत्तापर्यंत शेती आणि बिगरशेती मिळकतींसाठी एकसमान नोंदणी फी आकारली जात होती. ती मिळकतीच्या एकूण मूल्याच्या 1 टक्क्यांपर्यंत, कमाल 30,000 रुपये इतकी होती. शेती मिळकतीसाठी मुद्रांक शुल्क केवळ 100 रुपये असूनही नोंदणी फी माफ नव्हती. यामुळे अनेक शेतकरी वाटपाचे दस्त नोंदवण्याचे टाळत होते. परिणामी भविष्यात कुटुंबांत वाद निर्माण होत होते, व त्यातून कायदेशीर गुंतागुंत व मानसिक त्रास वाढत होता.

मात्र आता सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतीच्या वाटणीसंबंधी दस्त नोंदवताना शेतकऱ्यांना कोणताही आर्थिक बोजा सहन करावा लागणार नाही.नोंदणी फी माफ झाल्यामुळे अधिकाधिक शेतकरी कायदेशीर नोंदणी करायला प्रोत्साहित होतील, व त्यातून मिळकतीच्या मालकीबाबत स्पष्टता येईल.

शेतजमीन नोंदणीला गती मिळेल

राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, “शेतकऱ्यांनी वाटपाचे दस्त नोंदवावे, ही प्रक्रिया सोपी करणे आवश्यक होते. नोंदणी फी माफ केल्यामुळे आता शेतजमिनीच्या नोंदणीला अधिक गती मिळेल.”

या निर्णयामुळे शासनाच्या महसुलात दरवर्षी 35 ते 40 कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना नोंदणी न केल्यामुळे होणारा त्रास आणि त्यांच्यावर येणारा मानसिक व आर्थिक ताण यापुढे टळणार आहे, हे लक्षात घेता ही महसुली तडजोड सरकारने मान्य केली आहे.

याआधी अनेकदा असे दिसून आले की, वाटणीनंतरही दस्त नोंदणी न झाल्यामुळे पुढे जमिनीच्या हक्कावरून वाद निर्माण होतात. नोंदणी फी माफ केल्याने आता शेतकरी स्वतःच्या मालकीहक्काचे दस्त अधिकृतरित्या नोंदवतील, जे भविष्यातील कायदेशीर अडचणींपासून संरक्षण देईल.

हा निर्णय ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असून, त्यातून शेतीमालकीचे स्वरूप अधिक स्पष्ट होईल. कुटुंबीयांमध्ये वाद टळतील आणि शेतकरी कुटुंबातील नातेसंबंध टिकून राहतील.