Last Updated:
Agriculture News : राज्य सरकारची कॅबिनेट बैठक मंगळवारी (27 मे) पार पडली या बैठकीत कृषी क्षेत्रासाठी दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी पार पडली असून, या बैठकीत कृषी क्षेत्राशी संबंधित दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांचा थेट फायदा शेतकऱ्यांबरोबरच कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांनाही होणार आहे.
शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी नोंदणी फी रद्द
शेतजमिनीच्या वाटपानंतर दस्त नोंदणीसाठी आकारली जाणारी नोंदणी फी यापुढे भरावी लागणार नाही. याआधी ही नोंदणी फी शेती आणि बिगरशेती मिळकतीसाठी एकसारखीच होती. ती जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या 1 टक्के इतकी (कमाल 30,000 रुपये) आकारली जात होती. शेतीसाठी मुद्रांक शुल्क फक्त 100 रुपये असले तरी नोंदणी फीमुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक ओझं येत होतं.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होईल. तसेच कायदेशीर दस्तऐवजांची नोंदणी अधिक सुलभ होईल. मालकीचे स्पष्ट दस्तऐवजीकरण झाल्यामुळे भविष्यात होणारे जमिनीचे वाद टाळता येतील आणि शेतकऱ्यांना अनावश्यक मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागणार नाही.
कृषी सहाय्यक व पर्यवेक्षकांच्या पदनामात बदल
या बैठकीत कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार, आता कृषी सहाय्यक (Krushi Sahayyak) यांना सहायक कृषी अधिकारी (Assistant Agricultural Officer) म्हणून ओळखले जाईल, तर कृषी पर्यवेक्षक (Agricultural Supervisor) हे उप कृषी अधिकारी (Sub Agricultural Officer) या नावाने ओळखले जातील.
नवे पदनाम
कृषी सहाय्यक – हे मुख्यतः गावपातळीवर काम करणारे कर्मचारी आहेत. त्यांच्या पदनामात बदल होऊन आता त्यांना सहायक कृषी अधिकारी म्हटले जाईल, मात्र त्यांचे काम व जबाबदाऱ्या पूर्ववत राहतील.
कृषी पर्यवेक्षक – जे जिल्हा किंवा तालुका पातळीवर क्षेत्रीय काम पाहतात, त्यांना आता उप कृषी अधिकारी म्हणून संबोधले जाईल. त्यांचे काम योजनांची अंमलबजावणी आणि निरीक्षणावर केंद्रित असते.
या निर्णयांमुळे कृषी विभागातील पदांची शिस्तबद्धता वाढेल, कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावेल आणि प्रशासनिक कार्यवाही अधिक स्पष्ट आणि पारदर्शक होईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
Mumbai,Maharashtra
शेतजमिनीपासून ते कृषी विभागापर्यंत..राज्य सरकारचे दोन मोठे निर्णय! काय फायदा होणार?
