शेत रस्त्यांचा कायदेशीर अधिकार काय सांगतो?
शेत रस्त्यांबाबत वाद उद्भवल्यास, शेतकऱ्यांना खालील कायद्यांनुसार न्याय व हक्क मिळवता येतो
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा, 1966 – कलम 143
तहसीलदार यांना अशा रस्त्यांबाबत वाद निराकरणाचे अधिकार दिलेले आहेत. शेतावर जाणाऱ्या पारंपरिक रस्त्यावर अडथळा निर्माण झाल्यास, तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज करून दाद मागता येते.
मामलेदार न्यायालय कायदा, 1906 – कलम 5
जर वहिवाटीचा रस्ता अडवला गेला असेल, तर तहसीलदार हा रस्ता पुन्हा खुला करून देण्याचे आदेश देऊ शकतो.
स्थानीय स्वराज्य संस्थांचा रस्त्यांवरील हक्क
ग्रामीण रस्ते (शिवर रस्ते, पाणंद, इत्यादी) यांची देखभाल, डागडुजी आणि व्यवस्थापन ग्रामपंचायतीकडे असते. जिल्हा परिषदेकडून मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांची देखभाल व पुनरुज्जीवनाची जबाबदारी पार पाडली जाते.
अतिक्रमणाबाबत अधिकार
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 मधील कलम 53(2) नुसार ग्रामपंचायतींना त्यांच्या हद्दीतील रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढून टाकण्याचे अधिकार आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी काय करावे?
रस्त्याचा अडथळा झाल्यास तक्रार नोंदवा. स्थानिक तहसील कार्यालय किंवा ग्रामपंचायतीकडे तक्रार अर्ज सादर करा. रस्ता जुना आहे याचे पुरावे जसे की, नकाशा, साक्षीदार, जुनी वहिवाट हे द्या.
तसेच प्रकरण मोठं असल्यास वकिलाचा सल्ला घेऊन कायदेशीर मार्गाने पुढे जा.
Mumbai,Maharashtra
June 01, 2025 9:38 AM IST
शेतरस्त्यावर अतिक्रमण झालंय का? मग हा कायदेशीर मार्ग वापरा, अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या
