Agriculture News : जमीन खरेदी-विक्रीसंदर्भातील कायद्यात बदल होणार! नवीन नियम काय असणार? वाचा सविस्तर

बनावट दस्तांवर तात्काळ कारवाई

नवीन कायद्यानुसार, जर दस्त नोंदणीसाठी सादर केलेले कागदपत्र बनावट असल्याचे आढळले,तर त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक (IGR) यांच्याकडे असतील. याआधी अशा प्रकारची कारवाई करण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया आवश्यक होती. आता मात्र अधिकृत पातळीवर दस्त रद्द करण्याची प्रक्रिया अधिक जलद आणि सोपी होणार आहे. या निर्णयाविरोधात अपील करण्याची संधी राज्य सचिवांकडे असेल.

सरकारी जमिनीच्या व्यवहारावर नियंत्रण

महाराष्ट्र सरकारने अंमलात आणलेल्या काही महत्त्वाच्या नियमांना आता देशव्यापी मान्यता मिळणार आहे. विशेषतः देवस्थान, वतन, वनजमीन, गायरान किंवा पुनर्वसनासाठी दिलेल्या जमिनींसारख्या वर्ग-2 जमिनींच्या खरेदी-विक्रीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी अनिवार्य केली जाणार आहे. विनापरवानगी अशा जमिनींच्या दस्तांची नोंदणी थेट दुय्यम निबंधक रोखू शकणार आहेत. ही तरतूद सर्व राज्यांमध्ये लागू होणार आहे.

ओळख पडताळणीसाठी आधारचा वापर

नोंदणी प्रक्रियेत ओळख पडताळणीसाठी आधार कार्ड प्रणालीचा वापर करण्याची शिफारसही या मसुद्यात करण्यात आली आहे. सध्या जरी आधार वापर ऐच्छिक असला तरी भविष्यात त्याचा अधिक व्यापक वापर होईल, अशी शक्यता आहे. महाराष्ट्रात ही प्रणाली 2020 पासून यशस्वीरित्या वापरली जात आहे.

कुलमुखत्यारपत्र (Power of Attorney) होणार सार्वजनिक

सध्याच्या कायद्यानुसार, कुलमुखत्यारपत्र केवळ संबंधित पक्षकारालाच दिले जात होते. पण नवीन कायद्यानुसार हे पत्र सार्वजनिक करण्यात येणार असून, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ते ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध असणार आहे. यामुळे व्यवहारामध्ये पारदर्शकता येईल आणि बनावट अधिकारपत्रांच्या वापराला आळा बसेल.

दस्तांचे मसुदेही आता सरकारच तयार करणार

आजवर दस्तांचे मसुदे वकील किंवा नोंदणीकर्ते तयार करत होते. यात अनेकदा तांत्रिक भाषा आणि अडचणीमुळे पक्षकार गोंधळतात. नवीन कायद्यानुसार, दस्तांचे मसुदे नोंदणी विभागालाच तयार करण्याचा अधिकार दिला जाईल. यामुळे दस्तांची रचना सोपी, स्पष्ट आणि समजण्यासारखी असेल, तसेच वकिलांची गरज कमी होईल.

कायदा कधी लागू होणार?

नोंदणी कायद्याचा हा सुधारित मसुदा सध्या सार्वजनिक चर्चेसाठी खुला आहे. सर्व राज्यांकडून सूचना आणि अभिप्राय घेऊन त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. एकदा संसदेत मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील दोन वर्षांत हा कायदा संपूर्ण देशभर लागू केला जाणार आहे.