Agriculture News : सरकारकडून नवीन योजनेला मंजूरी! कोट्यवधींची तरतूद, शेतकऱ्यांना होणार 8 मोठे फायदे

या धोरणाअंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), जेनरेटिव्ह एआय, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), ड्रोन तंत्रज्ञान, संगणकीय दृष्टिक्षमता, रोबोटिक्स आणि बिग डेटा आधारित विश्लेषण यांचा वापर शाश्वत, शेतकरी-केंद्रित उपायांसाठी केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात तीन वर्षांसाठी 500 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

त्रिस्तरीय अंमलबजावणी यंत्रणा

या धोरणाची अंमलबजावणी त्रिस्तरीय यंत्रणेच्या माध्यमातून केली जाईल. यामध्ये राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, तांत्रिक समिती, तसेच AI व ग्रीटेक नावीन्यता केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. कृषी विद्यापीठांमध्ये खास संशोधन व नावीन्यता केंद्रे उभारण्यात येतील. ग्रीस्टॅक, महावेध, महाग्रीटेक, क्रॉपसॅप, गमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा व महा-डीबीटी यांसारख्या विद्यमान योजनांना या धोरणामुळे अधिक बळकटी मिळणार आहे.

डिजिटल शेतीसाठी ‘डेटा इकोसिस्टम’

राज्यातील सर्व शेती संबंधित डेटाबेस एकत्र करून क्लाऊड आधारित कृषी डेटा एक्स्चेंज आणि सँडबॉक्स सुविधा सुरू केली जाणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचा जमिनीचा तपशील, पीक माहिती, स्थानिक हवामान, मृदा आरोग्य, आदी सर्व डेटा एआय प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येईल.

1) IIT, IISc सारख्या प्रमुख संस्थांच्या मदतीने चार कृषी विद्यापीठांमध्ये AI इनक्युबेशन आणि नावीन्यता केंद्रे स्थापन केली जातील.

2) पारदर्शक आणि गुणवत्ता-केंद्रित शेती साखळी

शेतापासून ग्राहकापर्यंतचा प्रवास पारदर्शक करण्यासाठी एआय, ब्लॉकचेन व QR कोडवर आधारित राज्यव्यापी गुणवत्ता प्रमाणीकरण व ट्रॅकिंग प्लॅटफॉर्म तयार केला जाईल.

3) पिकांच्या शेती पद्धती, औषध फवारणी, खत वापर, प्रक्रिया आणि गुणवत्ता प्रमाणपत्र यांचे डिजिटल व जिओ-टॅग नोंदी तयार होतील.

4) शेतकरी उत्पादक संस्था, निर्यातदार, लॉजिस्टिक कंपन्या व ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म यांना या सिस्टिमशी जोडले जाईल.

5) कृषी कर्मचाऱ्यांना आणि शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण कृषी विद्यापीठांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जातील.

6) कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष AI टूलकिट विकसित केले जाईल.

7) शेतकरी आणि FPO (शेतकरी उत्पादक संस्था) यांच्यासाठी डिजिटल साधने, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, मार्गदर्शन केंद्रे आणि मदत कक्ष सुरू केले जातील.

राज्याला मिळणार ‘डिजिटल शेती नवोन्मेष केंद्र’ म्हणून ओळख

या धोरणामुळे महाराष्ट्र शेती क्षेत्रात डिजिटल इनोव्हेशनचे अग्रगण्य केंद्र म्हणून उदयास येईल. स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन मिळेल, कृषी संशोधनाला चालना मिळेल आणि राज्याचा कृषी विकास अधिक गतिमान, तंत्रज्ञानयुक्त व शाश्वत होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.