Agriculture News : महसूल विभागाचा मोठा निर्णय! या शेतकऱ्यांच्या जमिनी भाडेतत्वावर घेतल्या जाणार, कसा फायदा होणार?

जंगल परिसरात वन्यजीव संघर्ष वाढतोय

बावनकुळे म्हणाले की, पूर्व विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये जंगलाचे प्रमाण अधिक आहे. विशेषतः गडचिरोली जिल्ह्यात 70% भूभाग हा जंगलाने व्यापलेला आहे. त्यामुळे या भागात व्याघ्र प्रकल्पांचे प्रमाणही अधिक आहे. परिणामी, बफर झोनमधील शेतकरी आणि वन्यप्राण्यांमधील संघर्ष वाढत आहे. अनेकदा या संघर्षात शेतकऱ्यांचे जीव धोक्यात येतात.

सरकारचा नवा पर्याय, जमीन भाडेतत्त्वावर घेणार

या पार्श्वभूमीवर सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बफर झोनमधील शेती सरकार 50,000 रुपये प्रति एकर दराने भाडेतत्त्वावर घेणार आहे. याअंतर्गत ही जमीन मुख्यमंत्री सौर वाहिनी योजनेअंतर्गत सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी वापरली जाणार आहे.

त्यासोबतच बांबू आणि चाऱ्याची शेती करून वन्यप्राण्यांसाठी कुरण तयार करण्याचाही सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे या भागातील वन्यप्राणी जंगलाच्या बाहेर न येता कुरणातच चराई करतील आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष टळण्यास मदत होईल.

शेतकऱ्यांना काय लाभ होणार?

शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे स्थिर आणि चांगले उत्पन्न मिळेल.

शेतमजुरांचे आणि कुटुंबांचे जीवनसुरक्षा धोक्यापासून वाचेल.

सौरऊर्जा प्रकल्पातून स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

योजनेत सामील झालेल्या गावांमध्ये विकासाच्या नव्या शक्यता निर्माण होतील.

महसुली कायद्यात सुधारणा आणि नुकसानभरपाईची तयारी

राज्य सरकारने जुन्या महसुली कायद्यात सुधारणा करण्यास सुरुवात केली असून, बफर झोनमधील जमिनी शेती हेतूपासून वेगळ्या वापरासाठी मुक्त करण्यात येणार आहेत.

दरम्यान, नुकसानीबाबतही राज्य सरकार सकारात्मक आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली आहे. त्यानंतर सर्व्हेक्षण आणि पंचनामे करून नुकसानभरपाई देण्याची प्रक्रिया लवकरच राबवली जाणार आहे.