Agriculture News : महत्वाची अपडेट! एक गुंठा जमिनीचे विभाजन करता येणार, आगामी अधिवेशनात सरकार विधेयक मांडणार

काय बदल होणार?

सध्या लागू असलेल्या ‘तुकडेबंदी कायद्या’नुसार शेती किंवा रहिवासी क्षेत्रात जमिनीचे ठराविक क्षेत्रफळापेक्षा लहान तुकडे पाडणे अवैध मानले जाते. यामुळे ग्रामीण भागात अनेकांचे व्यवहार, हस्तांतरण, बांधकाम व व्यवहार अडथळ्यात येतात. परंतु, आता राज्य सरकार या कायद्यात सुधारणा करून रहिवासी क्षेत्रामध्ये एक गुंठा जमीन स्वतंत्र तुकड्याच्या स्वरूपात नोंदवता येईल, अशी तरतूद आणण्याच्या तयारीत आहे.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने महसूल विभागाला निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे महसूल खात्याने सुधारणा प्रक्रियेसाठी पुढचे पाऊल उचलले आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “राज्यात महायुती सरकार आल्यापासून महसूल खात्याने 17-18 महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून, त्यांच्या अंमलबजावणीला गती मिळाली आहे. या पावसाळी अधिवेशनात आम्ही ‘वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन’ (एक राज्य, एक नोंदणी प्रक्रिया) आणि ‘व्हर्टिकल स्वामित्व’ (उंच इमारतींमधील स्वामित्व हक्क) यासंबंधी महत्त्वाचे प्रस्ताव सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.”

रहिवासी जमिनींच्या व्यवहाराला नवा मार्ग

एका गुंठ्याच्या जमिनीला स्वतंत्र तुकड्याचा दर्जा दिल्यास अनेक कुटुंबांना घरबांधणीची संधी उपलब्ध होईल. विशेषतः ग्रामीण व निमशहरी भागांमध्ये छोट्या भूखंडांची नोंदणी करून घरकुल योजना, पीएम-आवास योजनेसारख्या योजनांतर्गत गरजूंना फायदा मिळेल. तसेच, जमिनीच्या व्यवहारातील गुंतागुंत, वादविवाद आणि भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल.

एनटीपीसी प्रकल्प पुनर्वसनासाठी खट्टर यांची भेट

बावनकुळे यांनी त्यांच्या दिल्ली भेटीचा उद्देशही स्पष्ट केला आहे. “केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहरलाल खट्टर यांची भेट घेण्यासाठी दिल्ली येथे आलो होतो. नागपूर जिल्ह्यातील मौदा तालुक्यातील एनटीपीसी प्रकल्पामध्ये कुंभारी गावाचे पुनर्वसन शेतजमिनीप्रमाणे घरांसाठीही व्हावे, यासाठी चर्चा केली.” त्यांनी सांगितले की, “जशी शेती संपादित करताना नुकसानभरपाई दिली जाते, तशीच पद्धत घरकुल पुनर्वसनासाठीही असावी, यासाठी हा दौरा होता.”

दरम्यान, रहिवासी क्षेत्रात एक गुंठा जमीन तुकड्याच्या रूपात कायदेशीररित्या विभाजित करता येण्याची योजना राज्यातील सामान्य नागरिक, लघुभूधारक व गरीबांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. आगामी अधिवेशनात या कायद्यातील सुधारणा मंजूर झाल्यास जमिनीच्या वापरावर अधिक लवचिकता व स्पष्टता मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.