Last Updated:
Property News : अनेक घरांमध्ये मालमत्तेच्या हक्कावरून वाद निर्माण होतात. विशेषतः कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्य, जसे की चुलते, आपल्या हक्काच्या जमिनीतील हिस्सा देण्यास टाळाटाळ करतात.
मुंबई : अनेक घरांमध्ये मालमत्तेच्या हक्कावरून वाद निर्माण होतात. विशेषतः कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्य, जसे की चुलते, आपल्या हक्काच्या जमिनीतील हिस्सा देण्यास टाळाटाळ करतात. अशा वेळी भावनिक गुंतवणूक आणि नातेसंबंध सांभाळत न्याय मिळवणे हे मोठे आव्हान ठरते. मात्र, भारतातील कायदे आणि न्यायप्रक्रिया हक्काचे रक्षण करण्यासाठी सक्षम आहेत.
जर आपल्या चुलत्यांनी आपल्या हक्काच्या जमिनीतील हिस्सा नाकारला, तर काही ठराविक टप्प्यांद्वारे आपण योग्य ती कारवाई करू शकता. या प्रक्रियेत संयम आणि योग्य कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
सर्वप्रथम, ती मालमत्ता वडिलोपार्जित आहे का? की चुलत्यांनी स्वतःच्या उत्पन्नातून विकत घेतलेली आहे. हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. वडिलोपार्जित मालमत्तेत प्रत्येक वारसाचा हक्क असतो. वडिलांचा हिस्सा असल्यास तो आपल्या हक्कात येतो.
जमिनीचा उतारा (7/12), मालकी हक्काचे कागद, वारसाचा दाखला, नोंदणी दस्तऐवज आणि घरातील वडिलोपार्जित मालमत्तेचे इतर पुरावे गोळा करा. यामुळे पुढील कारवाईसाठी आधारभूत माहिती मिळते.
तुम्ही प्रथम आपल्या चुलत्यांना किंवा मालकांना लेखी स्वरूपात वाटणीची विनंती करा. नोटीस पाठवा आणि तुमच्या हक्काचा दावा स्पष्टपणे मांडा. अनेकदा कुटुंबीय आपल्यातील संवादाने वाटाघाटी करून वाटणीचा प्रश्न मिटवू शकतात.
जर तरीही वाटणी नाकारली गेली, तर आपल्या तालुक्यातील तहसील कार्यालय किंवा मंडळ अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करून मालमत्ता वाटणीसाठीची मागणी करता येते. महसूल अधिकारी जमीन मोजणी करून प्रत्यक्ष ताबा पाहून फाळणीचा निर्णय देतात. यासाठी काही ठिकाणी तलाठी स्तरावरून तपासणी होते.
जर महसूल विभागातून वाटणी झाली नाही किंवा जमीन ताब्यात मिळत नसेल, तर सिव्हिल कोर्टात “Partiton Suit” म्हणजेच फाळणीचा दावा दाखल करता येतो. आपल्या वकीलाच्या मदतीने कोर्टात आपल्या हक्काचा दावा सादर करावा लागतो. कोर्ट आदेशाद्वारे जमीन वाटणीचा निर्णय देते.
मालमत्तेतून जबरदस्तीने हाकलणे, धमकी देणे, कागदपत्र लपवणे यासारखे प्रकार घडत असतील, तर त्वरित पोलिस ठाण्यात तक्रार करावी. आपला हक्क संरक्षित करण्यासाठी कायद्याने मदत मिळते.
Mumbai,Maharashtra
June 28, 2025 12:50 PM IST
चुलते जमीन, मालमत्तेत वाटणी देत नसतील तर काय करावे? जाणून घ्या कायदेशीर उपाय