Last Updated:
Farmer ID : केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या डिजिटल कृषी अभियानांतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला डिजिटल ओळखपत्र (farmer id) तयार करणे अनिवार्य करण्यात येत आहे. हे कार्ड शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड, सातबारा, पीक माहिती, बँक खाते आणि शेतीशी संबंधित अन्य कागदपत्रे यांना जोडून बनवले जाणार आहे.
मुंबई : केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या डिजिटल कृषी अभियानांतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला डिजिटल ओळखपत्र (farmer id) तयार करणे अनिवार्य करण्यात येत आहे. हे कार्ड शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड, सातबारा, पीक माहिती, बँक खाते आणि शेतीशी संबंधित अन्य कागदपत्रे यांना जोडून बनवले जाणार आहे. सरकारचा उद्देश शेतकऱ्यांना सगळे लाभ एका व्यासपीठावर सोप्या पद्धतीने मिळवून देणे हा आहे. मात्र, जर एखाद्या शेतकऱ्याने हे ओळखपत्र तयार केले नाही, तर त्याला अनेक महत्त्वाच्या योजना आणि सवलतींपासून वंचित राहावे लागणार आहे.
शेतकरी ओळखपत्र नसलेल्या शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजनेत तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकऱ्याने हमीभावावर पीक विक्री केली तरी डिजिटल पडताळणीअभावी पैसे अडण्याची शक्यता वाढेल. ओळखपत्रात पिकांचे रेकॉर्ड, जमीन क्षेत्रफळ आणि मालकीची माहिती असणार असल्याने हमीभावाचे पैसे थेट खात्यात जमा करण्यासाठी ही माहिती आवश्यक असणार आहे.
याशिवाय, पीक विमा योजना (PMFBY) आणि नैसर्गिक आपत्ती नुकसानभरपाईसाठीही हे ओळखपत्र आधार ठरेल. विमा कंपनीकडे दावा करताना पिकांचे डिजिटल नोंदणी रेकॉर्ड पाहिले जाणार आहे. शेतकऱ्याने ओळखपत्र न काढल्यास, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यावर आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी कागदोपत्री प्रक्रिया खूप जटिल होईल किंवा नुकसानभरपाई नाकारली जाणार आहे.
शेतकरी क्रेडिट कार्ड (KCC) आणि बँक कर्ज मिळवताना सुद्धा अडचणी येतील. सध्या बँकांना शेतकऱ्याच्या जमिनीची व पिकांची खात्रीलायक माहिती हवी असते. हे सर्व तपशील ओळखपत्रामध्ये साठवले जाणार आहेत. जर ओळखपत्रच नसेल, तर बँक अधिक कडक पडताळणी करेल आणि कर्ज प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना अंतर्गत दरवर्षी मिळणाऱ्या 6 हजार रुपयांच्या हप्त्यांची रक्कम थेट खात्यात जमा होते. यासाठी आधार क्रमांक व बँक खात्याबरोबर शेतकरी ओळखपत्र अनिवार्य होणार आहे. डिजिटल पडताळणी न झाल्यास हप्ता रोखला जाणार आहे.
ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, शेती यंत्रसामग्री खरेदी, सेंद्रिय खते आणि बियाणे यावर केंद्र व राज्य शासन विविध अनुदाने देतात. यासाठी अर्ज करण्याची आणि अनुदान वाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल ओळख प्रणालीवर आधारित असेल. त्यामुळे शेतकरी ओळखपत्र नसल्यास ही अनुदाने मिळवण्यात विलंब किंवा अपात्रता येऊ शकते.
याशिवाय, शेतकऱ्यांनी सरकारी पोर्टलवर नोंदणी, विक्री व्यवहारांची माहिती, जमीन व पिकांची पडताळणी यासाठी ओळखपत्राची गरज असेल. भविष्यात शेतकऱ्यांचे डिजिटल प्रोफाइल तयार करून त्यानुसार कर्ज मर्यादा, विमा हप्ता आणि अनुदान निश्चित केले जाणार आहे.
सरकारने शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, हे ओळखपत्र लवकरात लवकर तयार करून डिजिटल प्रणालीशी जोडावे. अन्यथा योजनांचा लाभ मिळवताना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसू शकतो.
Mumbai,Maharashtra
June 29, 2025 3:22 PM IST
