खरंतर प्रत्येक राज्यात जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसंदर्भात वेगवेगळे कायदे लागू असतात. महाराष्ट्रातही विशिष्ट नियम आहेत. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रात किती जास्तीत जास्त शेतजमीन एका व्यक्तीच्या नावावर असू शकते, याबाबत सिलिंग कायदा (Ceiling Act) स्पष्टपणे मर्यादा घालतो.
महाराष्ट्रातील सिलिंग कायद्यानुसार, एका व्यक्तीच्या नावावर ठरावीक क्षेत्रापेक्षा जास्त जमीन नोंदवता येत नाही. जर एखाद्या व्यक्तीकडे या मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन असेल, तर ती जमीन सरकारकडून संपादित केली जाऊ शकते आणि अन्य भूमिहीनांना वाटली जाते. त्यामुळे शेतीचा हक्क सर्वांना मिळावा, हा या कायद्यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
महाराष्ट्रात जमीन खरेदी करण्याचा अधिकार फक्त शेतकऱ्यांनाच दिला आहे.म्हणजेच, ज्यांच्या नावावर सातबारा उतारा (7/12) आहे आणि जे प्रत्यक्ष शेती करतात, त्यांनाच जमीन खरेदी करता येते. जे शेतकरी नाहीत, अशा व्यक्तींना जमीन घ्यायची असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून तांत्रिक, कायदेशीर आणि प्रशासनिक तपासणीनंतरच निर्णय घेतला जातो. परवानगी मिळाली तरच अशा व्यक्तींना जमीन खरेदी करता येते.
सिलिंग कायद्यानुसार, जमिनीचा प्रकार ओळखून खरेदीची कमाल मर्यादा ठरवली जाते. त्यानुसार
1) बागायती जमीन (जिथे 12 महिने पाणीपुरवठा उपलब्ध असतो)
कमाल मर्यादा : 18 एकर
2) हंगामी बागायती जमीन (एका हंगामात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध)
कमाल मर्यादा : 27 एकर
3) हंगामी बागायती दुसरी श्रेणीची जमीन
कमाल मर्यादा : 36 एकर
4) कोरडवाहू जमीन (पाण्याचा मुबलक पुरवठा नसलेली)
कमाल मर्यादा : 54 एकर
म्हणजेच, एका शेतकऱ्याच्या नावावर कमाल 54 एकर कोरडवाहू जमीन असू शकते. त्यापेक्षा जास्त जमिनीची नोंदणी करता येत नाही.
जमीन खरेदीपूर्वी तिचा सातबारा उतारा, फेरफार उतारा आणि उत्पन्नाची स्थिती व्यवस्थित तपासा. शेतकरी नसाल तर जिल्हाधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी आवश्यक आहे.
कोणतीही जमीन खरेदी करताना कागदपत्रांची पूर्तता आणि कायदेशीर प्रक्रिया काटेकोरपणे पूर्ण करा. या नियमांमुळे जमिनीच्या विक्री-विनिमय प्रक्रियेत पारदर्शकता टिकवता येते आणि गरजूंना जमिनीचा लाभ मिळतो,असा सरकारचा हेतू आहे.
Mumbai,Maharashtra
July 03, 2025 1:57 PM IST
