सर्वप्रथम लक्षात घ्या की, शेतजमिनीच्या सीमाविवादासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 लागू होतो. या अधिनियमातील तरतुदींनुसार महसूल विभागाकडून अधिकृत मोजणी केली जाते. मोजणीचा अहवालच निर्णयाचा आधार ठरतो.
राजस्व विभागाकडून मोजणी अधिकारी मोजणी करतो. मोजणीचे काम करताना सरकारी नकाशे, फेरफार नोंदी, जुने तक्ता, गाव नमुना क्रमांक 8 अ आणि 12 यांचा अभ्यास होतो. या मोजणीमध्ये प्रत्यक्ष जागेची सीमा निश्‍चित केली जाते आणि त्यानंतर अधिकृत अहवाल तयार होतो.
जर या मोजणी अहवालातून असे सिद्ध झाले की, स्वतःच्या शेतात शेजाऱ्याची जागा आहे, तर संबंधित जमीन शेजाऱ्याच्या मालकीची आहे, हे मान्य करावे लागते. हा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा मानला जातो.
1) मोजणी अहवाल मिळताच तो नीट वाचा आणि आपला फेरफार नोंद तपासा.
2) अहवालावर आक्षेप असेल तर तहसीलदार कार्यालयात 30 दिवसांच्या आत लेखी हरकत दाखल करावी.
3) तहसीलदार दोन्ही पक्षांना सुनावणीस बोलावतात. कागदपत्रांची पडताळणी होते. साक्षीदारांचे म्हणणे नोंदवले जाते.
4) सर्व तपासणीनंतर तहसीलदार अंतिम निर्णय देतो.
जर तहसीलदाराचा निर्णय शेजाऱ्याच्या बाजूने गेला, म्हणजे त्या जमिनीवर शेजाऱ्याचाच हक्क असल्याचे अंतिमरीत्या ठरले तर तुम्ही त्या भागावरचा ताबा सोडावा लागतो.
महसूल विभागाकडून प्रत्यक्ष सीमारेषा दाखवली जाते. अतिक्रमण काढून टाकले जाते. जमीन ताब्यात देण्याचे काम महसूल कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत होते.
सीमारेषा ठरवताना स्वतःहून भांडण करणे टाळावे.
तोंडी करार किंवा जुनी समजूत लेखी नसेल, तर त्याचा आधार मानला जात नाही.
जर तहसीलदाराचा निर्णय आवडला नाही, तर जिल्हाधिकारी किंवा सिव्हिल कोर्टात अपील करता येते.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम 149 नुसार सीमा मोजणी व वाद निवारणाचा अधिकार महसूल विभागाला आहे. मोजणी अहवाल व सुनावणी प्रक्रियेनंतरचा आदेश कायदेशीर बंधनकारक असतो.
Mumbai,Maharashtra
July 04, 2025 11:43 AM IST
स्वतःच्या शेतजमिनीत शेजाऱ्याची जमीन असल्याचे सिद्ध झाले तर काय करायचे? नियम काय सांगतो?
