Property Rules : आई-वडिलांकडून प्रॉपर्टी मिळाल्यानंतर त्यांचा सांभाळ न केल्यास काय कारवाई होते? वाचा सविस्तर

या कायद्यानुसार, जर वृद्ध आई-वडिलांनी कोणत्याही स्वरुपात स्वतःची मालमत्ता भेट, वसीयत किंवा इतर हस्तांतरणाच्या माध्यमातून मुलांना दिली असेल, आणि त्यानंतर मुलांनी त्यांचा सांभाळ करण्यास नकार दिला किंवा वाईट वागणूक दिली, तर पालकांना मालमत्ता हस्तांतरण रद्द करण्याचा पूर्ण हक्क असतो.

या कायद्याअंतर्गत पालक उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करू शकतात. अशा तक्रारीवर स्थानिक प्रशासन चौकशी करेल आणि मुलांनी आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या नाहीत, हे सिद्ध झाल्यास मालमत्तेचा ताबा पुन्हा वृद्ध पालकांना देण्याचा आदेश जारी केला जाऊ शकतो.

याशिवाय, मुलांना पालनपोषण भत्ता देण्याचा आदेशही मिळू शकतो. या भत्त्याची मर्यादा प्रतिमहिना 10 हजार रुपये इतकी ठरवली आहे. मुलांनी कोर्टाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास दंड किंवा तुरुंगवासही होऊ शकतो.

गेल्या काही वर्षांत अनेक प्रकरणांमध्ये मुलांनी वृद्ध पालकांना घरातून काढून लावल्याचे दिसून आले आहे. अशा घटनांमुळे मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. यासाठीच या कायद्यात मालमत्ता हस्तांतरणाची अट ठरवली असून, त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, पालनपोषणाची अट पाळली नाही, तर मालमत्ता परत मागता येते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता मुलांना मिळालेली मालमत्ता कायम राखायची असेल, तर त्यांना आई-वडिलांची सेवा व देखभाल करणे अनिवार्य असेल. हा निर्णय वृद्धांसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे.

कायद्यानुसार, केवळ आर्थिक मदत पुरवणे पुरेसे नाही. वृद्धांना मानसिक आधार, निवासाची सोय आणि आदर मिळणेही अपेक्षित असते. याबाबत तक्रार झाल्यास प्रशासन थेट तपासणी करून कारवाई करू शकते.

विशेष म्हणजे, जर कोणी वयोवृद्ध व्यक्तींवर दबाव आणून मालमत्ता हस्तांतरण केले असेल, तरी त्या हस्तांतराला वैध मानले जात नाही. त्यामुळे सन्मानाने वृद्धांची काळजी घेणे हे मुलांचे कर्तव्यच नाही, तर कायदेशीर जबाबदारी ठरते.