Agriculture News : फसवणूक केल्यास लाडकी बहीण, पीएम किसान योजनेचा लाभ बंद होणार! शेतकऱ्यांसाठी सरकारची नवीन नियमावली काय?

राज्य सरकारने 2025-26 च्या खरीप व रब्बी हंगामासाठी नवीन शासन निर्णय (जीआर) जारी केला असून त्यामध्ये बोगस अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तहसीलदारांना गुन्हे दाखल करण्याचा अधिकार दिला असून, जर एखाद्या अर्जात खोटा 7/12 उतारा, बनावट भाडेकरार किंवा खोटे पीकपेरा आढळून आला, तर त्या शेतकऱ्यावर कायदेशीर कारवाई होईल.

शासन निर्णयानुसार, पीकविमा काढताना ज्या जमिनीवर विमा घेतला जातो त्या 7/12 उताऱ्यावर शेतकऱ्याचे नाव असणे अनिवार्य आहे. जर जमीन दुसऱ्याच्या नावावर असताना बिनदस्तऐवजी अर्ज करण्यात आला, तर तो बोगस अर्ज म्हणून मान्य केला जाईल. तसेच, कोणतीही भाडेकरार नोंदणी न करता फसवणूक करत विमा काढणंही आता नियमबाह्य ठरणार आहे.

बोगस अर्जांमध्ये कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) चा मोठा वाटा असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. मागील वर्षात 170 CSC केंद्रांचे लॉगिन आयडी रद्द करण्यात आले, तर 63 केंद्रांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले. विशेष म्हणजे, या केंद्रांपैकी अनेक बीड जिल्ह्यातील होते आणि त्यातील चार ऑपरेटर महाराष्ट्राबाहेरील असल्याचेही उघड झाले आहे.

जर एखाद्या शेतकऱ्याने खोटा अर्ज केला असल्याचे सिद्ध झाले, तर त्याचे सर्व सरकारी योजनांचे लाभ पाच वर्षांसाठी बंद करण्यात येतील. आधार क्रमांक ब्लॉक झाल्यानंतर शेतकऱ्याला कोणतीही योजना, अनुदान, सवलत किंवा आर्थिक मदत मिळणार नाही.

सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, बोगस अर्ज करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. यामुळे खरं काम करणाऱ्या आणि खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांचा हक्क बळकट केला जाईल. सर्व शेतकऱ्यांनी फक्त योग्य कागदपत्रांसह आणि प्रामाणिक माहितीने अर्ज करावा, अन्यथा गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा कृषी विभागाकडून देण्यात आला आहे.