Agriculture News : शेतकऱ्यांपासून ते लघु उद्योजकांपर्यंत! कर्जासाठी RBI कडून नवीन नियमावली जाहीर

या निर्णयाचा थेट लाभ ग्रामीण भागात राहणाऱ्या शेतकरी आणि सूक्ष्म उद्योजकांना मिळणार आहे. या भागांतील नागरिकांकडे सहज उपलब्ध असलेली संपत्ती म्हणजे सोने किंवा चांदी, जी अनेक वेळा आर्थिक अडचणीच्या वेळी उपयोगी येते. आतापर्यंत अशा गहाणाच्या आधारे शेती किंवा एमएसएमई कर्ज घेण्याला मर्यादा होती. मात्र, आता स्वेच्छेने गहाण ठेवणाऱ्यांना बँक नकार देऊ शकणार नाही.

आरबीआयने 11 जुलै 2025 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केलं आहे की, “जर कर्जदाराने स्वेच्छेने 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सोने किंवा चांदी गहाण ठेवण्याची इच्छा दर्शवली, तर कोणतीही बँक त्याला नकार देऊ शकत नाही.” यामुळे कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ होणार आहे. शेतकरी वर्गासाठी हे कर्ज पेरणी, बी-बियाणे, शेतीची मशागत किंवा इतर आपत्कालीन गरजांसाठी तत्काळ उपयोगी पडणार आहे.

2023 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने बँकांना दागिन्यांवर दिलेलं कर्ज ‘गोल्ड लोन’ म्हणून वर्गीकृत करण्याचे निर्देश दिले होते. यामुळे बँकांना सुवर्ण कर्जाचे नियम पाळावे लागत होते. पण त्या वेळी शेती कर्जासाठी मिळणाऱ्या सवलती सुवर्ण कर्जाला लागू होत नव्हत्या, त्यामुळे काही मर्यादा होत्या. मात्र, या नव्या निर्णयामुळे बँका आता गोल्ड लोनच्याच माध्यमातून शेती व एमएसएमई कर्ज देऊ शकतील आणि नवीन पातळीवर या कर्जांमध्ये लवचिकता मिळेल.

या निर्णयामुळे केवळ शेतकरी आणि उद्योजकांनाच नव्हे, तर बँकांनाही फायदे मिळणार आहेत. सोने-चांदीवर आधारित कर्ज हे बँकांसाठी कमी जोखमीचे मानले जाते. त्यामुळे बँकांना ग्रामीण भागातील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचता येईल. परिणामी, सरकारचे कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यातही मदत होईल.