Satbara Utara : सातबाऱ्यासंदर्भात महसूल विभागाकडून परिपत्रक जाहीर! नवीन निर्णय काय?

Last Updated:May 03, 2025 8:26 AM IST

Agriculture News : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शेतीसंबंधी येणाऱ्या अडचणींमधून मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला असून, ‘जिवंत 7/12 मोहीम – टप्पा 2’ या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. महसूल विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेचा प्रारंभ मुंबईतून करण्यात आला आहे.

News18

मुंबई : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शेतीसंबंधी येणाऱ्या अडचणींमधून मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला असून, ‘जिवंत 7/12 मोहीम – टप्पा 2’ या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. महसूल विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेचा प्रारंभ मुंबईतून करण्यात आला आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांच्या 7/12 उताऱ्यावर असलेल्या जुन्या, कालबाह्य आणि निरुपयोगी नोंदी हटवून त्यांना अचूक आणि अद्ययावत महसूल माहिती उपलब्ध करून देणे.

जुन्या नोंदी आणि बोजांमुळे शेतकऱ्यांना बँक कर्ज मिळवणे, जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार करणे आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे यामध्ये अनेक अडचणी येत होत्या. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत होते. ही समस्या दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘जिवंत 7/12’ मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली असून, याअंतर्गत राज्यभर मोहिमा राबवून 7/12 उताऱ्यांवरील अनावश्यक नोंदी हटवण्यात येणार आहेत.

या मोहिमेअंतर्गत अपाक शेरा, तगाई कर्ज, बंडींग बोजे, नजर गहाण, सावकारी कर्ज, भूसंपादन निर्णय, बिनशेती आदेश, पोटखराब क्षेत्र, महिला वारस नोंदी अशा कालबाह्य नोंदी हटवण्यात येणार आहेत. यासोबतच वारस नोंदी, जमिनीचे स्वामित्व, भोगवट्याचे प्रकार, स्मशानभूमी, सार्वजनिक जागा अशा विविध बाबींची नोंदही महसूल अभिलेखात समाविष्ट केली जाणार आहे. यामुळे 7/12 उतारे अधिक अचूक, पारदर्शक आणि शेतकऱ्यांच्या उपयोगासाठी सुलभ बनणार आहेत.

या उपक्रमाची अंमलबजावणी तालुका आणि मंडळ स्तरावर विशेष शिबिरे (कॅम्प) आयोजित करून केली जाणार आहे. या कॅम्पमध्ये तलाठ्यांना फेरफार नोंदी गोळा करून जुन्या नोंदी व शेरे कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या मोहिमेची सर्वांगीण देखरेख जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी करतील. त्यांनी मोहिमेच्या प्रगतीबाबत नियमित अहवाल शासनाला सादर करावेत, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या उपक्रमाचे स्वागत करताना म्हटले की, “शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन अडचणींवर मात करण्यासाठी ही मोहीम मैलाचा दगड ठरेल. या माध्यमातून महसूल व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होतील.”

शेतकऱ्यांसाठी 7/12 उतारा म्हणजे त्यांच्या जमिनीचे ओळखपत्र. त्यामुळे त्यावर योग्य आणि स्पष्ट नोंदी असणे अत्यंत गरजेचे आहे. ही मोहीम केवळ कागदोपत्री सुधारणांपुरती मर्यादित नसून ती शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवणारी ठरणार आहे.

राज्यभरात राबवण्यात येणाऱ्या या मोहिमेमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून, महसूल विभागाच्या अभिलेख व्यवस्थापनाचा मोठा फायदा होणार आहे.