प्रशासनाकडून दुर्लक्ष, सहायकांचा संताप
‘महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटना’ यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या आंदोलनाबाबत संघटनेने दोन महिने आधीच कामबंद आंदोलनाची नोटीस दिली होती. मात्र १४ मेच्या दुपारी उशीरापर्यंत सरकारकडून कोणतीही चर्चा न झाल्यामुळे आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला.
आजपासून कोणताही कृषी सहायक कार्यालयात न जाता संबंधित तालुका ठिकाणी एकत्र जमणार आहे. या आंदोलनात सुमारे १,७०० कृषिसेवक सहभागी होणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पदनाम बदल व लॅपटॉप वाटप या दोन मुख्य मागण्या
कृषी सहायक संघटनेचे अध्यक्ष विलास रिंढे यांनी स्पष्ट केले की, “आमचे आंदोलन शासकीय धोरणाच्या विरोधात आहे, शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवण्याचा उद्देश नाही. आमच्याकडे १५ मागण्या आहेत, पण केवळ दोन – पदनाम बदल आणि लॅपटॉप वाटप – या तातडीने मान्य झाल्यास आम्ही आंदोलन मागे घेऊ.”
रिंढे यांनी सांगितले की, सर्व कृषी खाते डिजिटल होत असताना फील्डमध्ये काम करणाऱ्या सहायकांना लॅपटॉपच देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सेवांवर परिणाम होतो. तसेच, ग्रामसेवक, तलाठी, कोतवाल यांचे पदनाम बदलून त्यांना सन्मान मिळाला असतानाही कृषी सहायकांना वारंवार फक्त आश्वासनेच मिळतात.
आंदोलन काळात निवडक मदत, अन्य सर्व कामांना बहिष्कार
संघटनेने सांगितले की, आंदोलन काळात कृषी सहायक नियमित कामांवर बहिष्कार घालणार आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना तातडीने मदतीची गरज असल्यास सहायक हस्तक्षेप करतील. हे आंदोलन शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्यासाठी नसून, शासनाचे दुर्लक्ष दूर करण्यासाठी आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
इतर संघटनांचाही वाढतोय पाठिंबा
या आंदोलनात आता इतर कृषी संघटनाही सामील होऊ लागल्या आहेत. कृषी पर्यवेक्षक १९ मेपासून आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. राज्य कृषी अधिकारी संघटना २१ मेपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनात उतरणार असल्याची घोषणा अध्यक्ष हितेंद्र पगार यांनी केली आहे.
तसेच, कृषिसेवा वर्ग २ राजपत्रित अधिकारी संघटना देखील आकृतिबंधाच्या मुद्द्यावरून या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे उपाध्यक्ष अजिंक्य पवार यांनी स्पष्ट केले.
संघटनांचा आरोप आहे की, कृषी विभागाने नवीन आकृतिबंध तयार करताना प्रत्यक्ष फील्डवर काम करणाऱ्या संघटनांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतले, त्यामुळे अनेक संघटना आता आंदोलनात सामील होणार आहेत.
Mumbai,Maharashtra
