Agriculture News : कृषी विभागाचा पीक विम्याबाबत मोठा निर्णय! या शेतकऱ्यांवर होणार कारवाई

जर शेतकऱ्याने खोट्या माहितीसह पीक विमा काढला असेल, तर विम्यासाठी भरलेली रक्कम शासनाकडे जप्त केली जाईल आणि भरपाई मिळणार नाही. तसेच, अशा अर्जदारांचा विमा अर्ज बाद (Rejected) केला जाणार आहे.

71 हजार शेतकऱ्यांची पडताळणी सुरू

हवामानावर आधारित फळ पीक विमा योजनेअंतर्गत, 71 हजार शेतकऱ्यांनी केळी पिकासाठी विमा घेतला होता. कृषी विभाग आणि विमा कंपन्यांनी याची पडताळणी सुरू केली आहे. 25 एप्रिल ही पडताळणीची अंतिम मुदत होती. परंतु अजूनही 8 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांची पडताळणी झालेली नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे. वास्तविक क्षेत्रापेक्षा अधिक विमा घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे.

कृषी विभागाने दिलेल्या उपलब्ध माहितीनुसार, जिल्ह्यात 76 हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी विमा काढला गेला. प्रत्यक्षात मात्र केवळ 60 हजार हेक्टरवरच केळीची लागवड झाली आहे. त्यामुळे 16 हजार हेक्टर क्षेत्र बोगस असल्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करून खात्री केली जात आहे की,विमा घेतलेल्या क्षेत्रावर खरोखरच केळीची लागवड आहे की नाही.

या प्रकरणात कारवाई कशी होईल?

शेतात केळी नसताना विमा घेतला असेल – अर्ज बाद.

1 हेक्टर लागवड, पण 4 हेक्टरचा विमा घेतला असेल – कारवाई.

एका व्यक्तीने 4 हेक्टरहून अधिक क्षेत्रासाठी विमा घेतला – अर्ज बाद.

दरम्यान, 2022-23 मध्येही मोठा गैरव्यवहार घडला होता.21,000 शेतकऱ्यांनी बोगस पीक विमा घेतल्याचे उघड झाले होते. शेवटी 7 हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज रद्द करून नुकसानभरपाई देण्यात आली नव्हती. यंदाही अशाच स्वरूपात कारवाई होण्याची शक्यता आहे.