शासकीय जीआर संदर्भात मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय! शेतकरी, नागरिकांना होणार हा मोठा फायदा

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी प्रशासनातील अडचणींचा मुद्दा उचलून धरला. त्यांनी सांगितले की, “राज्यात वेगवेगळ्या विभागांनी मोठ्या प्रमाणात शासन निर्णय (जीआर) काढले आहेत. नागरिक, अधिकारी किंवा कर्मचारी आपल्याला सोयीस्कर वाटणारा जीआर दाखवतात. मात्र, तो जीआर अनेकदा कालबाह्य झालेला असतो. त्यावर दुसरे नवीन जीआर आलेले असते. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत अडचणी येतात आणि कामांमध्ये विलंब होतो. सर्व जुने जीआर रद्द होणे आवश्यक आहे.”

गोरे यांनी शिक्षण आणि आरोग्य सचिवांसमोर यासंदर्भात तक्रारी सादर करताना सांगितले की, “सचिवांना कोणी भेटत नाही, मात्र आम्ही हजारो लोकांना उत्तर द्यावे लागते. समित्या स्थापन करून वेळ वाया घालवण्याऐवजी थेट कारवाई हवी आहे.”

यावर शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी संबंधित समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, गोरे यांनी थेट विरोध दर्शवून स्पष्ट केले, “आम्ही समित्यांनी थकून गेलो आहोत. समित्यांचे अहवाल कधीच येत नाहीत. त्यामुळे आता नव्या समित्यांची गरज नाही. जुने जीआर सरळ रद्द करा.”

मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला. ते म्हणाले, “ग्रामविकास विभागातील प्रशासकीय सुधारणांसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सहा समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. यापैकी एका समितीला कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने सर्व जुने व कालबाह्य शासन निर्णय रद्द करून एकच अद्ययावत आणि प्रमाणीक जीआर तयार करण्याच्या सूचना दिल्या जातील.”

फडणवीस यांच्या या घोषणेमुळे शासकीय कामकाजात गती येण्याची आणि निर्णय प्रक्रियेत सुसूत्रता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे प्रशासनातील गोंधळ कमी होऊन, शेतकरी व नागरिकांपर्यंत शासकीय योजना अधिक प्रभावीपणे पोहोचतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.