प्रत्यक्षात, भाड्याने घेतलेल्या जमिनीवर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही काही अटी आणि नियमांचे पालन केल्यास केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ घेता येतो. यासाठी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, भाडेकरार कायदेशीर आणि नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
कायदेशीर भाडेकरार गरजेचा
मालक आणि शेतकरी यांच्यात झालेला भाडेकरार हा केवळ तोंडी नसून लेखी स्वरूपात असावा आणि तो नोंदणीकृत असणे बंधनकारक आहे. करारामध्ये जमिनीची सर्व माहिती, शेती कालावधी, अटी आणि दोन्ही पक्षांचे स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे. यामुळेच शासनाच्या कोणत्याही कृषी योजनांचा लाभ घेताना भाडेकरू शेतकरी पात्र ठरतो.
7/12 उताऱ्यावर नोंद अनिवार्य
महसूल विभागाच्या नोंदीप्रमाणे 7/12 उताऱ्यावर “वापतीने शेती करणारा” म्हणून भाडेकरूची नोंद असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी स्थानिक तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांची पुष्टी आवश्यक असते. जर ही नोंद अधिकृत नसेल, तर बँक कर्ज, पीक विमा, अनुदान यांसारख्या योजनांचा लाभ मिळण्यास अडथळा येतो.
पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे
भाड्याने शेती करणाऱ्यांना लाभ घेण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत. जसे की,
आधार कार्ड
भाडेकराराची प्रत
7/12 उताऱ्याची नोंद (वापतीने शेती करणारा म्हणून)
बँक पासबुक
शेतीचा तपशील
मालकाचे सहमती पत्र (काही योजनांसाठी)
कोणकोणत्या योजना लागू होतात?
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY)
पीक कर्ज योजना (बँकेच्या अटींच्या अधीन)
महाडीबीटी पोर्टलवरील कृषी अनुदान योजना
बियाणे, खते, अवजारे यावरील अनुदान
सिंचन योजनेतील अनुदान व सौर पंप योजना
Mumbai,Maharashtra
June 07, 2025 10:38 AM IST
जमीन भाड्याने घेत शेती केल्यास सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो का? नियम काय सांगतो?
