शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारची घोषणा! नवीन योजना राबवली जाणार, काय फायदा होणार?

योजना घोषित करताना राज्य सरकारने पाच वर्षांसाठी 25 हजार कोटींच्या तरतूदीची घोषणा केली होती. मात्र अलीकडे जारी करण्यात आलेल्या आदेशात, “आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध केला जाईल” असेच नमूद करण्यात आले आहे.

योजनेचा उद्देश आणि विस्तार

ही योजना शाश्वत शेतीला चालना देण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी राबवली जात आहे. सन 2018 पासून सुरू असलेल्या या योजनेचा पहिला टप्पा 16 जिल्ह्यांतील 5220 गावांमध्ये राबवण्यात आला होता. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने दुसऱ्या टप्प्यात ही योजना आता 21 जिल्ह्यांतील 7201 गावांमध्ये विस्तारली असून, दोन्ही टप्प्यांमध्ये 12 हजारांहून अधिक गावे समाविष्ट झाली आहेत.

नव्या योजनेत कोणती कामे करण्यात येणार?

या योजनेतून शेतीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पायाभूत सुविधा आणि कृषी प्रक्रिया क्षेत्रात भर दिला जाणार आहे. खालील उपक्रमांसाठी थेट लाभ दिला जाईल

कृषी यांत्रिकीकरण

शेततळे, ठिबक व तुषार सिंचन

शेडनेट, हरितगृह, पॉलिहाऊस

मल्चिंग पेपर, क्रॉप कव्हर

काढणी पश्चात प्रक्रिया व पॅकहाऊस

कोल्ड स्टोरेज, गोडावून, साठवणूक सुविधा

फळबाग लागवड, शेळीपालन, रेशीम उद्योग

प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, काटेकोर शेती

ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि मार्केटिंग साखळी विकास

लाभार्थ्यांसाठी ठरलेले निकष

अत्यल्प, अल्पभूधारक, दिव्यांग आणि महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

जिल्हानिहाय लक्ष्यांकन करून ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ या तत्वावर लाभ देण्यात येणार.

जिल्हाधिकारी स्तरावर तयार करण्यात आलेल्या आराखड्याच्या आधारे योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल.

निधी कुठून येणार?

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पीकविमा योजनेच्या पुनर्रचनेनंतर वाचलेला निधी आणि तंत्रज्ञान आधारित नैसर्गिक आपत्ती मदतीनंतर शिल्लक रक्कम वापरण्यात येणार आहे. तसेच, आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त निधीही दिला जाईल.

केंद्र व राज्य योजनांचा समन्वय

ज्या बाबींसाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान दिले जाते, त्यासाठी राज्य योजना पूरक अनुदान देईल. केंद्र अनुदानाचा लाभ घेतल्यानंतर राज्य योजनेचा १०० टक्के भाग केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार राबवण्यात येणार आहे.

दरवर्षी 5 हजार कोटींची तरतूद

या योजनेची अंतिम कार्यपद्धती स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे लवकरच जाहीर केली जाणार आहे. या योजनेसाठी दरवर्षी सुमारे 5 हजार कोटींची तरतूद करण्यात येईल. अशी माहिती राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली आहे.