Last Updated:
Namo Shetkari Yojana : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेत दरवर्षी 3 हजार रुपयांची वाढ करण्याचे आश्वासन महायुती सरकारने दिले होते. मात्र, हे आश्वासन आता थांबवण्यात आले असून, सरकारने योजनेतील वाढीव निधीला स्थगिती दिली आहे.
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेत दरवर्षी 3 हजार रुपयांची वाढ करण्याचे आश्वासन महायुती सरकारने दिले होते. मात्र, हे आश्वासन आता थांबवण्यात आले असून, सरकारने योजनेतील वाढीव निधीला स्थगिती दिली आहे. त्याऐवजी शेतीसाठी थेट भांडवली गुंतवणूक करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आगामी पाच वर्षांसाठी 25 हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेतील वाढ रद्द करण्यात आली आहे.
भाजपसह महायुतीने निवडणूक जाहीरनाम्यात ‘पीएम किसान’ योजनेच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये देण्याची योजना सुरू ठेवण्याचे जाहीर केले होते. त्यात 3 हजार रुपयांची वाढ करून एकूण 9 हजार रुपये देण्याचेही आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात या घोषणांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, ‘एक रुपयात पीकविमा’ योजनेमुळे सरकारला विमा कंपन्यांना गेल्या दोन वर्षांत सुमारे 6 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त भरावे लागले. आता हाच निधी भांडवली गुंतवणुकीकडे वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे जुने आश्वासन बाजूला सारले गेले आहे.
राज्यात 93.53 लाख लाभार्थी
सध्या राज्यातील 93 लाख 53 हजार 951 शेतकरी ‘पीएम किसान’ योजनेचे लाभार्थी आहेत. त्याच शेतकऱ्यांना ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेतूनही लाभ दिला जातो. डिसेंबर ते मार्च या कालावधीतील हप्ता 93 लाख 25 हजार 774 शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केला गेला आहे.
पुरवणी मागण्यांवर आधारित तरतूद
अर्थसंकल्पात शेतीसाठी 9 हजार कोटी रुपयांची तरतूद असून, त्यातील बहुतांश निधी केंद्रपुरस्कृत योजनांमध्ये खर्च होतो. त्यामुळे राज्यस्तरीय योजनांसाठी मर्यादित निधी उरतो. यामुळे कृषी विभागात नाराजी असून, खुद्द कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटेही यावर असमाधानी आहेत. आता भांडवली गुंतवणुकीसाठी पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून निधी मिळवण्याचा विचार सुरू आहे. या संदर्भात अंतिम निर्णय जूनअखेर होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात घेतला जाऊ शकतो.
शाश्वत शेतीसाठी अधिकचा निधी
“शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सध्याच्या निधीचा फारसा उपयोग होत नाही, हे आमच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे शाश्वत शेतीसाठी अधिक प्रभावी भांडवली गुंतवणूक करण्यावर आम्ही भर देणार आहोत,” असंही कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी म्हंटलं आहे.
Mumbai,Maharashtra
शेतकऱ्यांना धक्का! नमो शेतकरी सन्मान निधीचे पैसे वाढवण्याचा निर्णयाला सरकारकडून स्थगिती