शेतीच्या यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत ही योजना राबवली जाते. यावर्षी केंद्राच्या प्रकल्प मंजुरी समितीने मंजुरी दिल्यानंतर या योजनेच्या अंमलबजावणीत वेग येणार आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार 122.48 कोटी रुपये आणि राज्य सरकार 81.65 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून ही योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार असून, लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान जमा होईल. विशेष म्हणजे या योजनेचा फायदा अनुसूचित जाती, जमाती, महिला शेतकरी, अल्पभूधारक आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.
कोणाला किती अनुदान?
SC, ST आणि महिला शेतकरी – टॅक्टरच्या एकूण किंमतीच्या 50 टक्के किंवा 1.25 लाख रु इतकं अनुदान.
सर्वसामान्य प्रवर्गातील शेतकरी – टॅक्टरच्या एकूण किंमतीच्या 40 टक्के किंवा 1 लाख इतकं अनुदान.
वर्गनिहाय अनुदानाचे वाटप:
सर्वसामान्य वर्ग – 164.23 कोटी
अनुसूचित जाती – 22.27 कोटी
अनुसूचित जमाती – 17.63 कोटी
या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांचे शेतीतील श्रम कमी करणे, उत्पादकता वाढवणे आणि आधुनिक कृषी यंत्रसामग्रीचा वापर वाढवणे हा आहे. त्यामुळे ही योजना केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर शेतीच्या आधुनिकतेकडे टाकलेलं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
अर्ज कसा करावा?
पात्र शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टल वर जाऊन, आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्ज करताना आधार कार्ड, बँक तपशील, 7/12 उतारा आणि शेतकरी ओळखपत्र यांची आवश्यकता असेल. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात अनुदान जमा केलं जाईल.
राज्य सरकारकडून या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर कृषी विभाग सक्रिय होणार आहे. यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
Mumbai,Maharashtra
May 04, 2025 10:42 AM IST
कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून ‘या’ शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी सरकार देणार अनुदान