Agriculture Land : जमिनीच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या पैशांवर मुलींचाही हक्क! उच्च न्यायालयाचा निर्णय

नेमकं काय आहे प्रकरण?

सोलापूरच्या एका महिलेने या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीत सांगायचे झाले, तर याचिकाकर्त्या महिलेसह तिची आई आणि भाऊ या तिघांचे नाव वडिलांच्या मृत्यूनंतर सातबाऱ्याच्या नोंदीवर चढविण्यात आले होते.

सरकारने राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी त्यांच्या जमिनीचा ताबा घेत नुकसानभरपाई म्हणून 8 कोटी 58 लाख 785 रुपये दिले. मात्र सोलापूर जिल्हा न्यायालयाने या रकमेवर केवळ मुलाचाच हक्क मान्य करत महिलेला वडिलांच्या संपत्तीतील अधिकार नाकारला होता.

या निर्णयाविरोधात महिलेनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत सांगितले की, हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार मुलगी विवाहित असो वा अविवाहित, ती वडिलांच्या मालमत्तेवर ‘वर्ग-1’ वारसदार म्हणून हक्काची आहे. विवाहाची तारीख या अधिकारावर परिणाम करत नाही.

याचिकाकर्तीचा विवाह 22 जून 1994 पूर्वी झाल्याने तिला नुकसानभरपाईमधील वाटा नाकारण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ विवाहाच्या तारखेच्या आधारे अधिकार नाकारणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे. विवाहाच्या आधी अथवा नंतर विवाह झाल्याने वारसाहक्कात फरक पडत नाही, असे न्यायालयाने ठासून सांगितले.

या निर्णयामुळे पुढील परिणाम काय?

या निर्णयामुळे वडिलांच्या संपत्तीवरील हक्काच्या संदर्भात महिलांचे अधिकार अधिक बळकट झाले आहेत. विशेषतः राष्ट्रीय महामार्ग किंवा अन्य प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहित झाल्यानंतर मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईवरही महिलांचा समान वाटा आहे, हे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे महिला वारसदारांच्या हक्कांसाठी एक मोठा टप्पा मानला जात आहे. त्यामुळे भविष्यात वंशपरंपरागत संपत्तीबाबत न्यायालयीन वादात महिलांना कायदेशीर आधार मिळण्यास मदत होणार आहे.