Agriculture News : 78,000 रुपयांसह मोफत वीज मिळणार, सरकारच्या ‘या’ योजनेसाठी लगेच अर्ज करा, वाचा सविस्तर

10 कोटी घरांसाठी सौरऊर्जा यंत्रणा

सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून 2027 पर्यंत 10 कोटी घरांमध्ये सौर पॅनेल बसवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यामुळे कार्बन उत्सर्जनात घट, पर्यावरणपूरक उर्जेला चालना आणि नवीकरणीय उर्जेचा वापर वाढवणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

सब्सिडी आणि वित्तीय सहकार्य

योजनेअंतर्गत 1 ते 3 किलोवॅट क्षमतेच्या सोलर सिस्टीमसाठी 30,000 ते 78,000 पर्यंत अनुदान (सब्सिडी) दिले जात आहे. याशिवाय कमी व्याजदरावर कर्ज, सोप्या हप्त्यांमध्ये परतफेड योजना आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, जेणेकरून सामान्य घरांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल.

रोजगार निर्मितीतही मोठी भर

या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे सौर पॅनेलचे उत्पादन, स्थापना आणि देखभाल यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये 10 लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत. सरकारचा पुढील टप्पा 20 लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्याचा आहे. त्यामुळे ही योजना आर्थिकदृष्ट्याही गेमचेंजर ठरत आहे.

2.5 GW उत्पादन क्षमता आणि कार्बन उत्सर्जनात घट

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या (MNRE) माहितीनुसार, आतापर्यंत या योजनेतून 2.5 गीगावॅट सौरउर्जा उत्पादन क्षमता वाढवली गेली आहे. परिणामी, दरवर्षी सुमारे 1.8 मिलियन टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी होत आहे. हे भारताच्या 2030 पर्यंत 50% उर्जा गरजा नवीकरणीय स्रोतांतून पूर्ण करण्याच्या लक्ष्याकडे नेणारे महत्त्वाचे पाऊल आहे.

कुठे आणि कसा कराल अर्ज?

ग्रामीण भागात अजूनही अनेक ठिकाणी विजेचा तुटवडा आहे. अशा ठिकाणी सोलर रूफटॉप सिस्टममुळे घरांमध्ये सातत्याने वीज पुरवठा होतो आहे. शिक्षण, आरोग्य व लघु व्यवसाय यांना त्यामुळे चालना मिळाली आहे. योजनेसाठी अर्ज pmsuryaghar.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर करता येतो. हे पोर्टल आणखी सुधारण्यात येत आहे, जेणेकरून सब्सिडीची माहिती व अर्जाची स्थिती ट्रॅक करणे सुलभ होईल.

दरम्यान, अनेक ग्रामीण व शहरी भागांतील नागरिक अजूनही योजनेच्या फायदे आणि प्रक्रियेबाबत अपरिचित आहेत. यासाठी सरकारने सतत जनजागृती मोहीमा सुरू केल्या आहेत. सोलर उपकरणांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी अनुसंधान व विकासावर भर देण्यात येत आहे. स्वदेशी उत्पादनांना चालना देण्यासाठी मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्सना प्रोत्साहन, तसेच रात्रीच्या सौरऊर्जा वापरासाठी बॅटरी स्टोरेज सिस्टीमचा विकास करण्यात येणार आहे.