Agriculture News : तुमची पाइपलाइन नेण्यास शेजारचा शेतकरी विरोध करतोय का? या मार्गाने तातडीने समस्या सोडवा

कधी कधी ही समस्या इतकी गंभीर होते की, शेजाऱ्याच्या जमिनीतून पाट वा पाइपलाइन नेण्याच्या वादामुळे न्यायालयात जावे लागते. कारण, एकदा स्वतःच्या शेतातून इतराला पाण्याचा पाट जाऊ दिला, तर पुढे त्याच्यावर कायमची वहिवाट बसते, अशी शेतकऱ्यांमध्ये धारणा आहे. त्यामुळे शेतकरी याबाबत अतिशय सजग आणि जागरूक असतात.

विहिरीपासून शेतीपर्यंत पाणी पोहोचवण्याची अडचण आणि कायद्यातील उपाय

जेव्हा शेतकऱ्याची विहीर एका तुकड्यात आणि पीक घेण्याची जमीन दुसऱ्या तुकड्यात असते, आणि मधे इतर शेतकऱ्यांची जमीन असते, तेव्हा पाणी वाहून नेण्यासाठी कायदेशीर मार्ग आवश्यक असतो.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 49 शेतकऱ्यांना एक महत्त्वाचा अधिकार प्रदान करते. या कलमानुसार, कोणत्याही जलस्रोतातून (उदा. विहीर) स्वतःच्या शेतीसाठी शेजारच्या जमिनीतून पाट किंवा पाइपलाइन नेण्याची परवानगी मिळू शकते.

कलम 49 अंतर्गत कायदेशीर प्रक्रिया

विहिरीच्या जागेची नोंद

संबंधित विहीर ही 7/12 उताऱ्यावर ‘विहीरपड’ म्हणून नमूद केलेली असते. त्यावर हक्कदारांची माहितीही असते.

शेजाऱ्याची परवानगी

पाइपलाइन किंवा पाट घालण्यासाठी प्रथम शेजाऱ्याकडे परवानगी मागावी लागते.

परवानगी नकारल्यास काय?

शेजाऱ्याने परवानगी नाकारल्यास शेतकरी तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज करू शकतो. यानंतर तहसीलदार चौकशी करून परवानगी आवश्यक असल्याचे आढळल्यास लेखी आदेश देतात.

महत्त्वाच्या तरतुदी कोणत्या?

उपकलम 1 ते 10 मध्ये या प्रक्रियेतील सर्व नियम दिले आहेत.

पाइपलाइन किंवा पाट बांधताना किमान नुकसान होईल याची काळजी घेतली जाते.

नुकसान झाल्यास नुकसानभरपाई देण्याचीही तरतूद आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, तहसीलदारांचा निर्णय अपीलपात्र नाही.

या आदेशाचे पुनरवलोकन फक्त जिल्हाधिकारीच करू शकतात.

शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक कायदा

हा कायदा पाणीवाटपाच्या वादांवर न्याय्य तोडगा काढण्यास मदत करतो. विहिरीपासून शेतीपर्यंत पाणी न्यायला अडथळा येऊ नये म्हणून कलम 49 हे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांचं संरक्षण देते.