काय आहे ‘धारण मर्यादा कायदा’?
1961 साली लागू झालेला हा कायदा राज्यातील शेती जमीन अधिक न्याय्य व संतुलित स्वरूपात वाटप व्हावे, यासाठी अस्तित्वात आणण्यात आला. या कायद्यानुसार, कोणतीही व्यक्ती किंवा कुटुंब किती शेती जमीन ताब्यात ठेवू शकते, यावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. या मर्यादांचा मुख्य उद्देश म्हणजे मोठ्या जमीनदारांकडे संपत्ती केंद्रीकरण न होता, गरजू आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांनाही शेतीसाठी संधी मिळावी.
जर एखाद्या व्यक्तीने ठरवलेली मर्यादा ओलांडून जास्त जमीन खरेदी केली, तर ती जमीन ‘अधिशेष’ म्हणून घोषित केली जाते आणि ती सरकार जप्त करू शकते.
कोणत्या प्रकारच्या जमिनीवर किती मर्यादा?
धारण मर्यादा जमिनीच्या प्रकारावर आणि सिंचनाच्या सोयींवर अवलंबून असते. खाली त्या मर्यादांची सविस्तर माहिती दिली आहे:
दोन पिकांसाठी सिंचित जमीन (Double Cropped Irrigated Land) – जास्तीत जास्त 18 एकर
एक पीक घेणारी सिंचित जमीन (Single Cropped Irrigated Land) – मर्यादा 27 एकर
असिंचित जमीन (Unirrigated Land) – जास्तीत जास्त 36 एकर
कोरडवाहू जमीन (Dry Land) – पावसावर अवलंबून जमीन, सर्वाधिक मर्यादा 54 एकर
या मर्यादांपेक्षा अधिक जमीन ताब्यात घेतल्यास ती कायद्यानुसार जप्त होऊ शकते.
कायदाचे उल्लंघन केल्यास होणारे परिणाम
जर कोणी कायद्यातील मर्यादांपेक्षा अधिक जमीन विकत घेतली किंवा आपल्या नावावर ठेवली, तर महसूल विभाग त्या जमिनीची चौकशी करून ती अधिशेष घोषित करू शकतो. सरकार ती जमीन कायदेशीरपणे जप्त करू शकते आणि ती इतर गरजू शेतकऱ्यांना वितरित केली जाऊ शकते. विशेष म्हणजे, अशा वेळी गुंतवलेली रक्कमही परत मिळण्याची शक्यता अत्यल्प असते.
Mumbai,Maharashtra
May 22, 2025 10:23 AM IST
