काय आहे कुळ कायदा?
1939 मध्ये याचा पाया घालण्यात आला आणि 1948 मध्ये ‘मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम’ म्हणून लागू करण्यात आला. पुढे 2012 मध्ये या कायद्याचे नामकरण ‘महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम’ असे करण्यात आले. या कायद्याअंतर्गत ‘कुळ’ म्हणजे तो शेतकरी जो जमीनमालकाकडून जमीन भाडे तत्वावर घेऊन नियमित शेती करतो.
प्रकार किती?
कायदेशीर कुळ: मालकाच्या संमतीने शेती करणारे आणि नियमित भाडे भरणारे शेतकरी
संरक्षित कुळ: 1939 च्या कायद्याअंतर्गत विशेष हक्क मिळालेल्या शेतकऱ्यांना संरक्षण
कायम कुळ: काही अटी पूर्ण झाल्यास अशा कुळांना जमिनीची कायमस्वरूपी मालकी मिळते
वर्ग-2 ते वर्ग-1 जमिनीचे रूपांतर का आवश्यक?
आज अनेक शेतकऱ्यांकडे असलेल्या वर्ग-2 जमिनी या कायदेशीरदृष्ट्या बंधनग्रस्त असतात. या जमिनींच्या विक्री, खरेदी किंवा हस्तांतरासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील मालकी हक्क मर्यादित राहतो. पण जर ही जमीन वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित केली गेली, तर शेतकऱ्याला ती पूर्णतः स्वतःची मानण्याचा कायदेशीर हक्क मिळतो. त्यातून त्याचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढते.
रूपांतरण प्रक्रिया सोप्या टप्प्यांमध्ये
शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयात अर्ज सादर करावा. त्यानंतर तलाठी आणि मंडळ अधिकारी प्रत्यक्ष शेताची पाहणी करून अहवाल तयार करतात. तहसीलदार कार्यालय सार्वजनिक नोटीस प्रसिद्ध करते आणि एका महिन्यानंतर, जर आक्षेप आले नाहीत, तर सातबाऱ्यावर वर्ग-1 म्हणून नोंद केली जाते.
आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
1960 पासूनचा सातबारा
फेरफार नोंदी
खसरा पत्रक
कुळ प्रमाणपत्र
चलन दस्तऐवज
रूपांतरणाचे फायदे
बँक कर्जासाठी पात्रता: शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामांसाठी कर्ज मिळते
सरकारी योजना लाभ: अनुदान, सिंचन, बियाणे योजनांचा लाभ
मालमत्ता व्यवहार: जमीन विक्री व भाडे व्यवहार निर्बंधांशिवाय
दरम्यान, कुळ कायदा हा केवळ शेतकऱ्यांचे अधिकार टिकवणारा नाही, तर त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारा कायदा आहे. वर्ग-2 जमिनीचे वर्ग-1 मध्ये रूपांतर केल्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरचा अधिकार अधिक सशक्त होतो.
Mumbai,Maharashtra
कुळ कायदा म्हणजे काय? जमीन वर्ग -2 चे रूपांतर वर्ग-1 मध्ये कसे करायचे? वाचा सविस्तर
