दिल्ली उच्च न्यायालयाने जानसोल आणि इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग स्टार्टअप ब्लूसमार्टला एसएमएएस ऑटो लीजिंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि शीफास्टेक ओपीसी प्रायव्हेट लिमिटेडकडून भाडेपट्ट्या असलेल्या 220 इलेक्ट्रिक वाहनांच्या तृतीय पक्षाच्या स्थापनेपासून प्रतिबंधित केले आहे.
दोन आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीत त्याच खंडपीठासमोर धड्यांद्वारे दाखल केलेली ही तिसरी आणि चौथी याचिका आहे. आतापर्यंत, कोर्टाने जानसोल आणि ब्लूसमार्टला 490 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी तृतीय पक्षाचे हक्क तयार करण्यास रोखले आहे.
एसएमएएस ऑटोने जानसोलला 164 इलेक्ट्रिक वाहने आणि 46 ब्लसमार्टला भाड्याने दिले. झिफास्टेकने 10 वाहने भाड्याने दिली. दोन्ही कंपन्यांनी भाडे व फ्लीट मॅनेजमेंट फी भरली नाही असा दावा नेत्यांनी केला आहे. न्यायमूर्ती ज्योती सिंग यांनी वाहनांवर नजर ठेवण्यासाठी कोर्ट रिसीव्हरची नेमणूक केली आहे.
लवाद आणि सलोखा कायद्याच्या कलम 9 अंतर्गत धड्यांनी याचिका दाखल केल्या. या अंतर्गत, न्यायालय लवादाच्या कार्यवाहीपूर्वी, त्या दरम्यान आणि नंतर आणि त्यानंतरही अंतरिम सवलत देऊ शकेल, परंतु ती अंमलात आणली जात नाही. तथापि, धड्यांची वाहने मागे घेण्याच्या मागणीवर कोर्टाने म्हटले आहे की कलम -9 अंतर्गत असा कोणताही दिलासा मिळाला नाही.
दोन दिवसांत घेतलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्थितीचा अहवाल देण्यासाठी जानसोल आणि ब्लिसमार्ट यांना अहवाल दाखल करण्यास सांगितले गेले आहे. त्यांना त्यांच्या मालमत्ता आणि दायित्वांविषयी कोर्टाला अहवाल द्यावा लागेल.
२ April एप्रिल रोजी कोर्टाने जानसोल अभियांत्रिकी आणि ब्लुसमार्ट मोबिलिटीला जपानी फायनान्शियल सर्व्हिसेस ग्रुप ऑरिक्सकडून १55 इलेक्ट्रिक वाहनांवर तृतीय पक्षाचे हक्क तयार करण्यास मनाई केली.
प्रथम प्रकाशित – 7 मे 2025 | 10:40 पंतप्रधान ist
संबंधित पोस्ट
