Property Rules : सावधान! तुम्ही ही चूक केली तर तुमची जमीन, मालमत्तेवर सरकार थेट ताबा घेणार, वाचा नियम

मृत्युपत्राशिवाय निधन, वादाला आमंत्रण

भारतात वारसा हक्कावरून अनेक वाद उफाळून आले आहेत. एखाद्या कुटुंबप्रमुखाचा अचानक मृत्यू झाल्यानंतर जमीन, घर, व्यवसाय किंवा बँक खात्यांवर हक्क कोणाचा? असा प्रश्न निर्माण होतो. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी वैयक्तिक इच्छापत्र आवश्यक ठरते.

कायदा काय सांगतो?

हिंदू कुटुंबांमध्ये संपत्तीच्या हक्कांबाबत निर्णय हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 अंतर्गत घेतले जातात.या कायद्यात वारसदारांची तीन प्रमुख श्रेणी दिली आहे.

प्राथमिक हक्क

यात पत्नी, मुलगा, मुलगी, आई, तसेच मृत्यूपूर्वी मृत झालेल्या मुला-मुलींची संतती यांचा समावेश होतो. या सर्वांचा संपत्तीवर थेट हक्क असतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या मुलाचा मृत्यू आधी झाल्यास त्याच्या पत्नीला (म्हणजे विधवेला) त्या भागाचा अधिकार मिळतो.

जर पहिले वारसदार नसतील

या गटात वडील, भाऊ आणि बहिणींचा समावेश होतो. पहिले वारस नसतील तर संपत्ती दुसऱ्या श्रेणीतील नातेवाईकांमध्ये विभागली जाते.

इतर नातेवाईक

जर वरील दोन्ही श्रेणीतील कोणीही वारसदार नसेल,तर संपत्ती इतर दूरच्या नातेवाईकांकडे जाते.

वारसच नसेल तर संपत्ती कुणाची?

एकाही प्रकारचा वैध वारस नसल्यास, संबंधित व्यक्तीची संपत्ती सरळ सरकारच्या मालकीत जाते. ही प्रक्रिया ‘Escheat’ म्हणून ओळखली जाते.

योग्य वेळी इच्छापत्र का आवश्यक?

मालमत्तेचे स्पष्ट वाटप करणे.

कुटुंबीयांमध्ये वाद टाळणे.

विधवा,अपंग किंवा अल्पवयीन मुलांसाठी सुरक्षितता मिळते.

न्यायालयीन प्रक्रियेचा खर्च आणि वेळ वाचवतो.