Agriculture News : महसूल विभागाचा मोठा निर्णय! या जमिनींचे वर्ग- 2 मध्ये रूपांतर करणार,नागरिकांना होणार हा फायदा

महसूल मंत्र्यांच्या दालनात यासंदर्भात झालेल्या बैठकीस मीरा-भाईंदरचे आमदार नरेंद्र मेहता आणि महसूल विभागाचे सहसचिव अजित देशमुख उपस्थित होते. नागरिकांकडून इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीवर एनओसीच्या नावाखाली अवाजवी रक्कम वसूल केल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या, ज्यावरही बैठकीत चर्चा झाली.

जमिनीचा इतिहास काय आहे?

या जमिनीचा इतिहास 1945 सालापासूनचा असून, ब्रिटिश सरकारने त्यावेळी रामचंद्र लक्ष्मण यांना 299 वर्षांसाठी जमिनीच्या पिकांतील एक-तृतीयांश उत्पन्न कर म्हणून गोळा करण्याचा हक्क दिला होता. स्वातंत्र्यानंतर मालकी हक्कांमध्ये बदल होत होत, अखेरीस हा अधिकार इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीकडे आला.

आजही ही कंपनी मीरा-भाईंदरमधील अंदाजे 90% जमिनीवर नियंत्रण ठेवून NOCच्या नावाखाली ‘भाडे’ वसूल करते, ज्यामुळे घर बांधणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो.

नागरिकांना दिलासा

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत ही जमीन ‘वर्ग दोन’ म्हणून मान्य करण्याचे निर्देश दिले असून, त्यानंतर बांधकाम किंवा खरेदी-विक्रीसाठी NOC घेण्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळे जमीन व्यवहार अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होतील, अशी अपेक्षा आहे.

आमदार नरेंद्र मेहता यांनीही या निर्णयाचे स्वागत करताना म्हटले की, “हा निर्णय स्थानिक नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. नागरिकांना आता अनावश्यक अडथळ्यांपासून मुक्ती मिळणार आहे.”

स्थानिकांचा सकारात्मक प्रतिसाद

या निर्णयामुळे मीरा-भाईंदर परिसरात समाधानाची भावना व्यक्त होत असून, अनेक नागरिकांनी प्रशासनाच्या या पुढाकाराचे स्वागत केले आहे. “आम्हाला आता कोणत्याही प्रकारची NOC घ्यावी लागणार नाही, त्यामुळे वेळ आणि पैशाची मोठी बचत होईल,” असे मत अनेक स्थानिकांनी व्यक्त केले.