निर्णयाचे महत्त्व आणि कारणे
गेल्या काही काळात, फेरफाराशी कायदेशीर संबंध नसलेल्या तृतीय पक्षांनीही तक्रारी दाखल केल्या आहेत, ज्यामुळे सुनावणी प्रक्रियेत अनावश्यक विलंब होत आहे. या विलंबामुळे संबंधित पक्षांना योजनात्मक अडचणी येतात आणि प्रशासनिक कामकाजात अडथळा निर्माण होतो. मात्र आता या अडचणी सुटणार आहेत.
नवीन बदल काय?
1) जर हरकत घेणाऱ्याचा दस्तऐवजाशी थेट कायदेशीर किंवा प्रत्यक्ष संबंध नसल्यास, तक्रार अधिकारी स्वतःहून फेटाळू शकतील.
2) दस्तऐवजाशी वास्तवात संबंध असल्यास, सुनावणी नियमानुसार 90 दिवसांच्या आत घेऊन निर्णय होईल; अखेरचा लेखा व अगतिक फेरफार केवळ योग्यरित्या होईल.
चुकीच्या तक्रारींवर कारवाई
बिनआधार तक्रार नोंदून प्रकरण लांबवणाऱ्या तक्रारदारांबरोबरच संबंधित मंडळ अधिकाऱ्यांवरील प्रशासकीय कारवाईही केली जाऊ शकते. हे सुनिश्चित करण्यासाठी, कार्यालय प्रमुखांनी अशा तक्रारींची नोंद ठेवून वरिष्ठ कार्यालयाला सविस्तर अहवाल सादर करावा, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देशित केले आहे
काय फायदा होणार?
1) ई‑फेरफार प्रणालीमध्ये अनावश्यक अडथळे कमी होतील, न्यायलय-विरोधी व्यवहारांना प्रतिबंध येईल.
2) योग्य हिरकतींवर त्वरित सुनावणी व निर्णयामुळे, नागरिकांना योजनांचा लाभ वेळेत मिळेल.
3) सुनावणीत विलंब करणा-या अधिकारी व तक्रारदारांवर कडक कारवाईची शक्यता उपस्थित झाली आहे.
4) प्रत्येक गावातील अधिकार अभिलेख (जमीनधारक, मालक, गहाणदार, पट्टेदार, महसुलधारी) आता ई-फेरफार प्रणालीत नियमित दिसू लागतील.
Mumbai,Maharashtra
June 08, 2025 9:22 AM IST
