युपी, बिहारपेक्षाही ग्रामीण महाराष्ट्राची अवस्था बिकट! सर्वेक्षणातून धक्कादायक माहिती आली समोर

इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राची स्थिती वाईट

NSSO च्या अहवालानुसार, संपूर्ण देशात ग्रामीण दारिद्र्याचे सरासरी प्रमाण 6.41% आहे. त्याच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे प्रमाण लक्षणीय अधिक आहे.

उत्तर प्रदेश – 6.80%

बिहार – 6.35%

महाराष्ट्र – 9.55%

या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की पूर्वीपेक्षा सुधारणा करणाऱ्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात दारिद्र्य वाढले आहे. इतकेच नव्हे तर, ओडिशासुद्धा ग्रामीण विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्राच्या पुढे गेला आहे.

2011-12 मध्ये महाराष्ट्राची स्थिती चांगली होती

सुमारे दशकभरापूर्वी, म्हणजे 2011-12 मध्ये महाराष्ट्रात ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण 24.22% होते, जे तेव्हाच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा (25.7%) कमी होते. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राची कामगिरी चांगली होती. पण 10 वर्षांनंतर परिस्थितीत मोठी उलथापालथ झाली आहे.

दारिद्र्य वाढण्यामागची कारणे कोणती?

अर्थतज्ज्ञांच्या मते महाराष्ट्राच्या आर्थिक धोरणांतील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले आहे.त्यांच्या मते, कापूस, सोयाबीन, ऊस आणि भात या प्रमुख पिकांच्या उत्पादन व बाजारभावात सातत्याने अडचणी निर्माण होत आहे. तसेच शेतीमालाला मिळणारा कमी दर आणि त्यामुळे शेतमजुरीचा दरही कमी मिळतो. जल व्यवस्थापनात अपयश लोकसंघटनाचा अभाव, असमान पाणीवाटप होणे, पणन यंत्रणा आणि पीक पद्धती सुधारण्याची दिशा नसणे, तसेच ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधींचा अभाव. हे यामागची प्रमुख कारणे आहेत.

महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला rural poverty च्या बाबतीत नागालँड, झारखंड, छत्तीसगडसारख्या मागास राज्यांइतकं खाली घसरावं लागणं ही चिंतेची बाब आहे. हे केवळ आर्थिक नाही, तर धोरणात्मक अपयशाचेही लक्षण आहे.