Kolhapur APMC: कोल्हापूर जिल्ह्यात 8 नव्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती, शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा?

मुख्यमंत्री बाजार समिती योजनेंतर्गत राज्यातील 21 जिल्ह्यांतील 65 तालुक्यांमध्ये नवीन बाजार समित्या स्थापन होणार आहेत. याबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वित्तमंत्री अजित पवार यांनी ‘एक तालुका, एक बाजार समिती’ योजनेची घोषणा केली होती. राज्यातील 358 तालुक्यांपैकी 68 तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या अस्तित्वात नव्हत्या. ही कमतरता दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने गुरुवारी शासन निर्णय प्रसिद्ध करून प्रत्येक तालुक्यात बाजार समिती स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा केला.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांना लाभ

कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी समृद्ध असले तरी अनेक तालुक्यांमध्ये बाजार समित्यांचा अभाव होता. यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल योग्य दरात विकण्यासाठी अडचणी येत होत्या. नव्या निर्णयामुळे पन्हाळा, शाहूवाडी, कागल, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, चंदगड आणि आजरा या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवरच शेतमाल विक्रीची सोय उपलब्ध होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा वाहतूक खर्च कमी होईल आणि मालाला चांगला भाव मिळण्याची शक्यता वाढेल.

राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही विस्तार

कोल्हापूरसह राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही या योजनेचा विस्तार होणार आहे. सांगली जिल्ह्यात 3, तर ठाणे, पुणे, नागपूर, गोंदिया, नांदेड, बीड, सोलापूर आणि सातारा या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एक बाजार समिती स्थापन होईल. भंडारा, चंद्रपूर, नाशिक, अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी दोन समित्या उभारल्या जाणार आहेत. रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये 5 एकर जागेवर, तर उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये 10 ते 15 एकर जागेवर या समित्या उभ्या राहणार आहेत.

जमीन आणि सुविधांसाठी विशेष तरतूद

या बाजार समित्यांसाठी लागणारी जमीन नाममात्र दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल विभागाला प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश सहकारी संस्थांचे सहायक निबंधक आणि जिल्हा उपनिबंधक यांना देण्यात आले आहेत. पणन संचालक स्थानिक गरजा विचारात घेऊन बाजार समित्यांसाठी पायाभूत आणि तांत्रिक सुविधांचे निकष निश्चित करणार आहेत. यामध्ये अडते आणि व्यापाऱ्यांचे परवाने देण्यासंदर्भात सक्षम अधिकाऱ्यांना आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांना होणार फायदा

या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. बाजार समित्यांच्या स्थापनेमुळे शेतकऱ्यांना आपला माल स्थानिक पातळीवर विकण्याची संधी मिळेल. यामुळे मालाची वाहतूक आणि साठवणुकीवरील खर्च कमी होईल. तसेच, बाजार समित्यांमुळे शेतमालाला योग्य दर मिळण्याची शक्यता वाढेल. विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस, भात, फळे आणि भाजीपाला यांसारख्या पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. या समित्यांमुळे या शेतमालाला थेट बाजारपेठ मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टळेल.

स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना

बाजार समित्यांच्या स्थापनेमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. या समित्यांमुळे व्यापारी, अडते, वाहतूकदार आणि इतर संबंधित व्यवसायांना नव्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच, ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीलाही हातभार लागेल. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शेती हा प्रमुख व्यवसाय असल्याने, या समित्या स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरण्याची शक्यता आहे.

शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील दुवा

मुख्यमंत्री बाजार समिती योजना ही शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील पूल म्हणून काम करेल. शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांना बाजारपेठेची थेट सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा शेतमालाला योग्य दर मिळेल आणि ग्राहकांनाही वाजवी किमतीत शेतमाल उपलब्ध होईल.

बाजार समित्यांच्या स्थापनेसाठी पुढील टप्प्यात जमीन हस्तांतरण, पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि तांत्रिक बाबींची पूर्तता केली जाणार आहे. यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि सहकारी संस्था यांच्याशी समन्वय साधला जाणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी आणि स्थानिक व्यापारी या योजनेच्या अंमलबजावणीकडे उत्सुकतेने पाहत आहेत.

‘एक तालुका, एक बाजार समिती’ ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यातील शेतकऱ्यांना आपला माल योग्य दरात विकण्याची संधी मिळेल. या योजनेमुळे शेती क्षेत्राला नवी दिशा मिळेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.