शेत पाणंद रस्त्यांसंदर्भात सरकारची मोठी घोषणा! अतिक्रमण हटवण्यासाठी पुरवले जाणार पोलीस बळ

राज्यातील अनेक भागांत शेतीशी संबंधित रस्त्यांवर खासगी व्यक्तींचे बेकायदेशीर अतिक्रमण झाले आहे. हे अतिक्रमण काढून टाकण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून वारंवार होत होती. विशेषतः मजुरांची टंचाई भासत असल्याने यंत्रांच्या मदतीने शेती केली जाते, मात्र शेत रस्त्यांवर अतिक्रमण झाल्यामुळे ट्रॅक्टर, मशीनरी व वाहने शेतात नेणे अवघड होत होते. यामुळे पिकांची वेळेवर लागवड, कापणी आणि वाहतूक खोळंबत होती. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत होते आणि शेतीचा उत्पादन खर्चही वाढत होता.

ही परिस्थिती लक्षात घेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत अतिक्रमण हटवण्याचा मुद्दा गांभीर्याने चर्चेला आला. यानंतर 27 फेब्रुवारी 2018 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाच्या आधारे कार्यवाहीला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता याच अनुषंगाने गृह विभागाकडून पोलिस बंदोबस्ताची घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अतिक्रमण काढताना होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या अडचणी दूर होतील.

आदेशानुसार, जिल्हा प्रशासन अतिक्रमण हटवण्यासाठी मोहिम राबवताना स्थानिक पोलिस यंत्रणेचा वापर करू शकते. त्यामुळे अतिक्रमण करणाऱ्यांचा दबाव किंवा विरोध कमी होईल आणि स्थानिक शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळेल. यासोबतच ग्रामपंचायत स्तरावरही शेत रस्त्यांच्या नकाशांची तपासणी करून, मूळ मार्गांची नोंद घेऊन योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाची भावना असून, आता शेतीसाठी लागणारे रस्ते मोकळे होणार आहेत. अतिक्रमण हटवल्यास वाहतुकीसाठी सहज उपलब्ध रस्ते मिळणार असून, यंत्रसामग्रीची ने-आण सुलभ होईल. परिणामी, शेतीच्या कार्यक्षमतेत वाढ होईल आणि शेती अधिक फायदेशीर ठरेल.

शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतीच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यास मोठी मदत होणार आहे, असे मत कृषी तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. शेत रस्त्यांच्या मोकळेपणामुळे पिकांची उत्पादनक्षमता आणि शाश्वती वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे या मोहिमेला शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा आहे.