जमीन, मालमत्ता खरेदी-विक्री प्रक्रियेतील ‘ही’ चूक अन् तुम्हाला भोगावे लागतील गंभीर परिणाम

म्युटेशन म्हणजे काय?

म्युटेशन ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे जिच्या माध्यमातून सरकारी मालमत्ता रेकॉर्डमध्ये खरेदीदाराचे नाव अधिकृतपणे नमूद केले जाते. म्हणजेच, मालमत्ता नोंदणीकृत झाल्यानंतर संबंधित महसूल कार्यालय किंवा महापालिकेच्या अभिलेखांमध्ये नवीन मालक म्हणून तुमचं नाव समाविष्ट केलं जातं. ही प्रक्रिया झाल्यानंतरच मालमत्तेवर कर भरणे, वारसा हस्तांतर, वीज आणि पाणी जोडणीसारख्या सेवा अधिकृतपणे तुमच्या नावावर होऊ शकतात.

म्युटेशन का आवश्यक आहे?

कायदेशीर दृष्टिकोनातून, म्युटेशन केल्याशिवाय मालमत्तेचा संपूर्ण ताबा आणि हक्क अधिकृतपणे तुमच्याकडे येत नाही. यामुळे पुढे कोणताही वाद निर्माण झाल्यास, सरकारी अभिलेखात तुमचं नाव असल्यामुळे तुम्हाला कायदेशीर संरक्षण मिळतं. शिवाय, नगरपालिका कर, पाणीपट्टी, वीजबिल, बँक लोन यासारख्या व्यवहारात म्युटेशन आवश्यक असतं.

नोंदणी आणि म्युटेशनमधील फरक

नोंदणी (Registration): खरेदी-विक्री व्यवहाराची अधिकृत नोंद – ही प्रक्रिया सब-रजिस्टार कार्यालयात होते.

म्युटेशन (Mutation): सरकारी रेकॉर्डमध्ये जुना मालक हटवून नवीन मालकाचं नाव दाखल करणं – ही प्रक्रिया महसूल कार्यालयात केली जाते.

आवश्यक कागदपत्रे

म्युटेशनसाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते:

नोंदणीकृत विक्री करार (Sale Deed)

खरेदीदार व विक्रेत्याचे ओळखपत्र (पॅन, आधार)

संपत्ती कराची पावती

होम लोन असल्यास बँकेचं स्टेटमेंट

मागील मालकाचे दस्तऐवज

दाखिल-खारिज म्हणजे काय?

‘दाखिल-खारिज’ हा म्युटेशन प्रक्रियेचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामध्ये नवीन मालकाचे नाव अधिकृतपणे सरकारी रेकॉर्डमध्ये नमूद केलं जातं. दाखिल-खारिज झाल्यानंतरच तुम्ही त्या मालमत्तेचे कायदेशीर मालक म्हणून मान्यता प्राप्त करता.

दरम्यान, मालमत्ता खरेदीनंतर अनेक जण नोंदणीवरच समाधान मानतात, मात्र भविष्यात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी ‘म्युटेशन’ करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. ही प्रक्रिया वेळेत आणि योग्य कागदपत्रांसह पूर्ण केली, तर मालकी हक्क सुरक्षित राहतो आणि सरकारी रेकॉर्डमध्ये स्पष्टता येते. त्यामुळेच, फक्त नोंदणी करून थांबू नका, तर ‘म्युटेशन’ करून स्वतःचा कायदेशीर हक्क सुनिश्चित करा.