Property Rules : मालमत्ता नोंदणीच्या नियमांत बदल! 117 वर्षापूर्वीचा हा कायदा होणार रद्द, नवीन नियम काय असणार?

काय आहे नवीन ‘नोंदणी विधेयक’?

हा विधेयक मसुदा ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूसंपदा विभागाने तयार केला आहे. यामध्ये मालमत्ता नोंदणी प्रक्रिया संपूर्णपणे डिजिटल करण्यावर भर दिला आहे, जेणेकरून नोंदणी प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार, फसवणूक,आणि बोगस व्यवहार रोखता येतील.

कोणती कागदपत्रे असणार अनिवार्य?

विक्री करार (Sale Agreement)

पावर ऑफ अ‍ॅटर्नी (Power of Attorney)

विक्री प्रमाणपत्र (Sale Certificate)

समतापूर्ण गृहकर्ज (Equitable Mortgage)

या कागदपत्रांची नोंदणी यापूर्वी ऐच्छिक होती.

आधार पडताळणी अनिवार्य

या विधेयकानुसार मालमत्ता विक्रेता आणि खरेदीदार दोघांनाही आधार-आधारित पडताळणी करावी लागेल. तथापि, जे नागरिक आधार क्रमांक शेअर करू इच्छित नाहीत, त्यांना इतर वैध ओळखपत्राद्वारे पडताळणी करता येईल.

संपूर्ण देशात लागू होणारा कायदा

सध्या काही राज्यांमध्ये ऑनलाइन नोंदणीची सुविधा आहे, पण हे नियम एकसंध नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकार एकत्रित आणि देशव्यापी कायदा लागू करत आहे.

यामध्ये मालमत्ता नोंदणी प्रक्रिया इतर रेकॉर्ड-कीपिंग संस्थांशी (जसे की महसूल व नगरपालिकेची नोंदणी व्यवस्था) जोडली जाईल, जेणेकरून माहितीची देवाणघेवाण अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होईल.

जनतेकडून सूचना मागवण्यात आल्या

सरकारने या विधेयकाच्या मसुद्यावर 25 जून 2025 पर्यंत जनतेकडून सूचना व अभिप्राय मागवले आहेत. त्यामुळे हा कायदा अंतिम रूप घेण्यापूर्वी नागरिकांनाही आपली मते व्यक्त करता येणार आहेत.

नवीन कायद्याचे फायदे काय?

घरबसल्या ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा मिळेल.

नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होतील.

फसवणूक, डुप्लिकेट व्यवहारांवर नियंत्रण येईल.

आधार आधारित खरी ओळख निश्चिती करता येईल.