Property Law : प्रॉपर्टी ताब्यात घेत आई वडिलांची जबाबदारी झटकली तर होतील गंभीर परिणाम, वाचा कायदा

आई-वडिलांकडून मालमत्ता नावावर करू घेतल्यावर किंवा त्यांच्याकडून भेट मिळवल्यानंतर आई-वडिलांना दूर लोटल्यास अशा मुलांना त्यांना मिळालेली मालमत्ता किंवा भेट परत करावी लागेल, असे आदेश सरर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशांमुळे वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ मुलांना कोणत्याही परिस्थितीत करावा लागेल, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आई-वडिलांकडून मातमत्ता नावावर करून घेऊन किंवा भेट म्हणून मिळवून नंतर त्यांना वाऱ्यावर सोडणं मुलांना महागात पडू शकतं. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.

कायदा काय आहे?

ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल व कल्याण अधिनियम 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) हा महत्वाचा कायदा आहे. या कायद्याअंतर्गत, जर वृद्ध पालकांनी आपल्या मुलाला किंवा अन्य नातेवाइकाला मालमत्ता, घर, जमीन किंवा अन्य कोणतीही भेट दिली असेल आणि त्या बदल्यात देखभाल करण्याची जबाबदारी सोपवली असेल, परंतु ती जबाबदारी पार पाडली गेली नाही,तर पालकांना तो व्यवहार रद्द करण्याचा अधिकार असतो. म्हणजेच,आई-वडिलांनी दिलेली प्रॉपर्टी परत मागण्याचा आणि ती कायदेशीररित्या पुनः आपल्या नावावर करून घेण्याचा अधिकार त्यांना आहे.

कारवाईची प्रक्रिया काय?

जिल्हा वृद्ध कल्याण न्यायाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली जाऊ शकते. संबंधित अधिकारी त्या तक्रारीची सुनावणी करून, जर आरोप सिद्ध झाले, तर मालमत्तेचा हस्तांतरण व्यवहार रद्द करण्याचा आदेश देऊ शकतो. याशिवाय, देखभाल न करणाऱ्या मुलांकडून महिना रु. 10,000 पर्यंतचा देखभाल खर्च वसूल केला जाऊ शकतो. पालकांना वेगळं ठेवणं, उपेक्षित करणं किंवा छळ करणं हा एक दंडनीय गुन्हा मानला जातो.