महसुली मंडळांऐवजी ग्रामपंचायतींमध्ये बसवली जाणार यंत्रे
सध्या राज्यातील सुमारे 2200 महसुली मंडळांमध्ये पर्जन्यमापक यंत्रे कार्यरत आहेत. मात्र महसुली मंडळाचा क्षेत्रफळ मोठं असल्यामुळे त्या भागात पडणाऱ्या पावसाच्या मोजमापात अचूकता राहत नव्हती. याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळताना बसत होता. त्यामुळे अनेकदा विमा कंपन्यांविरोधात तक्रारी होत होत्या.
या पार्श्वभूमीवर, हवामान खात्याच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत पातळीवर पर्जन्यमापक यंत्रे बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे लहान क्षेत्रफळात पावसाची नेमकी मोजणी करता येईल आणि त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांना अधिक अचूक सल्ला देण्यासाठी होईल.
यंदाच्या पावसाळ्यात यंत्र बसणार नाहीत
या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. त्यानंतर कृषी विभागाकडून आवश्यक खर्चाची तरतूद केली जाणार आहे. जरी या यंत्रांची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली असली, तरी आर्थिक तरतूद अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे येत्या पावसाळ्यात ही यंत्रे बसवली जाण्याची शक्यता फार कमी आहे. यासाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे निधी मागवण्याची शक्यता आहे.
‘एआय धोरणा’साठी अचूक हवामान डाटाची गरज
राज्य सरकार कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित धोरण लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या धोरणाचा मसुदा तयार केला जात असून, त्यासाठी हवामानाचा अचूक व सुसंगत डेटा आवश्यक आहे. यामध्ये पर्जन्यमान, वाऱ्याचा वेग आणि आर्द्रता यांची नोंद घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कसा फायदा होणार?
शेतकऱ्यांना हवामानानुसार तंतोतंत सल्ला देता येईल. कापणी प्रयोगावर आधारित पीकविमा योजनांना बळ मिळेल. फळपिकांसाठीच्या विम्यातही अचूकता येईल
यंत्र बसवण्याची प्रक्रिया कशी राबवली जाईल?
हवामान विभागाच्या सूचनांनुसार योग्य ठिकाणांची निवड केली जाईल. त्या जागा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजूर करून घेतल्या जातील.त्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये ही यंत्रे बसवली जातील
थोडक्यात काय तर, अचूक पावसाच्या नोंदीसाठी आता ग्रामपंचायत पातळीवर तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला जाणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी हे एक मोठं पाऊल असून, AI यंत्रणेसाठी हे डाटा संकलन अत्यावश्यक ठरणार आहे.
Mumbai,Maharashtra
राज्यातील ग्रामपंचायतीसंदर्भात सरकार घेणार मोठा निर्णय! शेतकऱ्यांना होणार हा फायदा
