तुपकर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं की, “कर्जमाफी, पीकविमा, भावांतर योजना आणि शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांबाबत राज्य सरकार ठोस निर्णय घेण्यास अपयशी ठरत आहे.” त्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी गनिमी काव्याने संघर्ष करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
शेतकरी एकटे पडले, सरकार बेफिकीर
तुपकर म्हणाले, “राज्यातील शेतकरी निराशेच्या गर्तेत अडकले आहेत. अनेकजण आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर आहेत, तरीही सत्ताधाऱ्यांना याचं काहीच भान उरलेलं नाही.” या पार्श्वभूमीवर तरुणांमधून नेतृत्व विकसित करत गावागावांतून “किसान आर्मी” स्थापन केली जात आहे. याच चळवळीतून नवा लढा उभा करण्यात येणार आहे.
मॉन्सूनपूर्व पावसामुळे पिकांचे नुकसान,पण मदत नाही
राज्यात नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे केळी, आंबा यांसारख्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. मात्र अद्याप पंचनामे न झाल्याने शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत मिळालेली नाही. तुपकर यांनी मागणी केली की, “तातडीने पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी.”
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या?
सोयाबीन आणि कापूस पिकांसाठी भावांतर योजनेत प्रतिक्विंटल 3,000 रु फरकाची रक्कम द्यावी.
पीकविमा कंपन्यांचे लेखापरीक्षण व्हावे.
एफआरपी न देणाऱ्या साखर कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत.
शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे.
शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावे.
वन्य प्राण्यांपासून संरक्षणासाठी शेतीला कुंपण देण्यासाठी आर्थिक मदत द्यावी.
Mumbai,Maharashtra
गावागावांत किसान आर्मी, रविकांत तुपकरांनी कर्जमुक्ती आंदोलनाचा थेट प्लॅनच सांगितला
