Agriculture News : वर्षानुवर्षे सुरू असलेले जमिनींचे वाद मिटणार! महसूल विभाग राबवणार हा नवीन उपक्रम, कसा फायदा होणार?

‘वन क्लिक’ माहिती आणि इतर राज्यांची प्रणालीचा अभ्यास

शेतजमिनीची माहिती सामान्य नागरिकांना एका क्लिकवर सहज उपलब्ध होण्यासाठी, इतर राज्यांच्या डिजिटल प्रणालींचा अभ्यास करून त्या तत्वावर कार्यवाही करावी, असेही महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. डिजिटलायझेशनमुळे पारदर्शकता वाढेल आणि महसूल विभागावरचा ताण कमी होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

13 लाखांहून अधिक प्रकरणांची सोडवणूक हाती

राज्यात मंत्रालय ते नायब तहसीलदार कार्यालयांपर्यंत सुमारे 13 लाख महसूल प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तसेच पक्षकार आणि वकिलांच्या सहकार्याने प्रक्रिया गतिमान करण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्याने सुरू केलेल्या या उपक्रमाचा राज्यभर विस्तार होणार आहे.

महसूल अदालत कसं काम करणार?

महसूल लोकअदालतीद्वारे प्रकरणांचे वेळीच निपटारा, वेळ आणि पैशाची बचत, मैत्रीपूर्ण न्यायदान आणि पारदर्शी प्रक्रियेची हमी मिळणार आहे. गेल्या 25 वर्षांपासून अडकलेल्या प्रकरणांना चालना देण्यासाठी शासनाच्या 100 दिवसांच्या योजनेत या प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला आहे.

20 हजार कोटी महसूल वाढीचा अंदाज

पुणे जिल्ह्याने सादर केलेल्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळे राज्याच्या महसूलात सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता महसूल मंत्र्यांनी व्यक्त केली. ई-फेरफार प्रणालीसंदर्भातील पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परिपत्रकाचे राज्यभर स्वागत झाले असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी लवकरच शासन निर्णय घेण्यात येईल.

‘छत्रपती शिवाजी महाराज’ महाराजस्व अभियानाला गती

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सुचवले की, जसे ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व’ अभियानासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी दिला गेला, तसेच महसूल लोकअदालतीसाठीही स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्याचबरोबर महसूल विभागाला अत्याधुनिक मल्टीपर्पज वाहने उपलब्ध झाली, तर विभागाची कार्यक्षमता आणखी वाढेल, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.