शेतीच्या जमिनीवर थेट घर बांधता येते का?
तर त्याचे उत्तर ‘नाही’ असं आहे.शेतीसाठी आरक्षित जमिनीवर थेट घर बांधण्यास परवानगी नसते. प्रथम त्या जमिनीचा वापर ‘नॉन-अग्रिकल्चरल’ (NA) म्हणजेच बिगरशेती वापरासाठी रूपांतरित करणे बंधनकारक असते. ही प्रक्रिया न पूर्ण करता केलेले कोणतेही बांधकाम बेकायदेशीर ठरते आणि त्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
NA प्रक्रियेसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे
जमीन मालकाचे वैध ओळखपत्र (आधार, पॅन इ.)
मालकी हक्काचे पुरावे (7/12 उतारा, फेरफार नोंद)
भाडेपट्टा करार / वापर करार (असल्यास)
विभाजन/भेट करार (जमीन वारसाहक्काने मिळाल्यास)
ग्रामपंचायत / नगरपरिषदेची ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC)
सर्वेक्षण नकाशा आणि जमीन वापर योजनेची माहिती
जमीन महसूल पावत्या
जमीन वादमुक्त व कर्जमुक्त असल्याचा दाखला
वरील सर्व कागदपत्रे सादर करून NA साठी अधिकृत अर्ज करता येतो. मंजुरीनंतरच घराचे नियोजन आणि बांधकाम सुरू करता येते.
शासनाची नवीन ऑनलाइन प्रणाली
महाराष्ट्र शासनाने 2023 मध्ये नवीन शासन निर्णय (GR) काढून ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पारदर्शक करण्यासाठी ‘Building Plan Management System (BPMS)’ सुरू केली आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून तुम्ही आता NA प्रमाणपत्रासाठी अर्ज, बांधकाम परवानगी,
विकास परवाने ऑनलाइन पद्धतीने आणि पारदर्शक रीतीने मिळवू शकता.
नियमभंग म्हणजे थेट कारवाई
शेतीच्या जमिनीवर कोणतेही बांधकाम करण्याआधी ती कायदेशीररीत्या NA रूपांतरित केली गेली पाहिजे. अन्यथा बांधकामावर दंडात्मक कारवाई किंवा घर तोडण्याची शक्यता यांसारखे परिणाम भोगावे लागू शकतात.
Mumbai,Maharashtra
