नेटवर्किंग उपकरणांच्या आयातीच्या आरोपित चुकीच्या वर्गीकरणावरील कर मागणीची नोटीस फेटाळून लावण्यासाठी सॅमसंगने भारतीय न्यायाधिकरणाला विनंती केली आहे.
सरकारने कंपनीकडून 52 दशलक्ष डॉलर्सच्या कराची मागणी केली आहे. दस्तऐवजात असे दिसून आले आहे की कंपनीने असा युक्तिवाद केला आहे की अधिका this ्यांना या प्रणालीची माहिती आहे, कारण भारतीय रिलायन्स कंपनीनेही वर्षानुवर्षे त्याच पद्धतीने अशी उपकरणे आयात केली आहेत.
अलिकडच्या काही महिन्यांत सॅमसंग ही दुसरी मोठी परदेशी कंपनी बनली आहे. फोक्सवॅगनने मोदी सरकारवर आयात केलेल्या भागांच्या चुकीच्या वर्गीकरणाच्या मागणीच्या मागणीविरूद्ध दावा दाखल केला आहे. जानेवारीत, कर अधिका authorities ्यांनी सॅमसंगला मोबाइल टॉवरच्या मोठ्या उपकरणांचे चुकीचे वर्गीकरण करण्यास आणि 10-20 टक्के कर्तव्य आयात शुल्काची बचत करण्यासाठी 52 दशलक्ष डॉलर्सची परतफेड करण्यास सांगितले होते.
कंपनीने हे मोबाइल टॉवर उपकरणे २०१ and ते २०२१ दरम्यान अब्जाधीश मुकेश अंबानीच्या टेलिकॉम राक्षस रिलायन्स जिओला विकली. मुंबईतील कस्टम, एक्साईज अँड सर्व्हिसेस टॅक्स अपील कर अपीलमध्ये दाखल केलेल्या २1१ पृष्ठांच्या आव्हानानुसार, सॅमसंगने भारतीय अधिका condition ्यांची टीका केली की २०१ 2017 मध्ये तीन वर्षांची रक्कम न भरता त्यांनी पूर्ण केली होती.
सॅमसंगचे प्रकरण ‘रिमोट रेडिओ हेड’ नावाच्या विशिष्ट साधनाच्या आयातीशी संबंधित आहे, जे रेडिओ-फ्रिक्वेन्सी सर्किट आहे आणि एका लहान मैदानी मॉड्यूलमध्ये लादले गेले आहे. कर अधिका say ्यांचे म्हणणे आहे की हे 4 जी टेलिकॉम सिस्टममधील सर्वात महत्त्वाचे उपकरण आहे.
प्रथम प्रकाशित – 4 मे, 2025 | 10:50 दुपारी ist
संबंधित पोस्ट
