खते लिंकींगमुळे विक्रेते हैराण! मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, शेतकऱ्यांना बसणार फटका

खरिपाच्या तोंडावरच ही समस्या गंभीर वळण घेण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाईड्स अँड सीड्स डीलर्स असोसिएशनने (माफदा) राज्यातील सर्व जिल्हा व तालुका संघटनांकडून याबाबतची मते मागवली आहेत. राज्यभरातील विक्रेत्यांमध्ये असंतोष वाढत असल्याने, कंपन्यांकडून लिंकिंग पद्धती त्वरित बंद न केल्यास रासायनिक खतांची खरेदी थांबवण्याचा निर्णय घेण्याची तयारी सुरू आहे.

मोठा निर्णय घेणार

या संदर्भात माफदा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची व सल्लागारांची राज्यभरातील जिल्हा संघटनांच्या अध्यक्षांबरोबर सविस्तर चर्चा झाली आहे. सर्व जिल्ह्यांतील संघटनांनी 30 एप्रिलपर्यंत तातडीने सभा घेऊन, खतांच्या लिंकिंग विरोधात ठोस निर्णय व ठराव करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर 30 एप्रिलनंतर राज्यव्यापी पातळीवर कठोर पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.

माफदा संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, मागील चार-पाच वर्षांपासून राज्यातील मान्यताप्राप्त खत उत्पादक व पुरवठादार कंपन्या विक्रेत्यांना युरिया व संयुक्त खतांबरोबर अनावश्यक इतर खतांचे बंडल तयार करून देतात. शेतकऱ्यांची यामध्ये रस नसल्याने विक्रेत्यांच्या गोडाऊनमध्ये हा अतिरिक्त माल साठून राहत आहे, आणि त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर होत आहे.

या समस्येबाबत मागील काही वर्षांत माफदाने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषिमंत्री तसेच कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने तक्रारी व लेखी निवेदने दिली आहेत. 29 जानेवारी रोजी सह्याद्री अतिथिगृह, मुंबई येथे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कंपन्यांना लिंकिंग पद्धत त्वरित बंद करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात अद्यापही लिंकिंग कायम आहे.

याशिवाय, नुकत्याच पुण्यात कृषी आयुक्तालयात आयोजित कार्यशाळेतही “साथी” पोर्टलच्या अंमलबजावणीदरम्यान माफदा संघटनेकडून खत लिंकिंग व त्यासंबंधी इतर अडचणींवर विस्तृत चर्चा करताना लेखी निवेदन सादर करण्यात आले.

माफदा संघटनेचे स्पष्ट म्हणणे आहे की, कृषी विभागाकडून कंपन्यांवर ठोस कारवाई होत नसल्यामुळे, आता राज्यातील सर्व विक्रेत्यांनी एकत्रित येऊन खत खरेदी बंद करण्यासारखा कठोर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. अन्यथा, खतांमधील जबरदस्तीची लिंकिंग पद्धत थांबवणे अशक्य होईल.