केंद्र शासनाची मान्यता, नव्याने समावेश
‘औषधी व सुगंधी वनस्पती लागवड’ हा घटक यंदा केंद्र शासनाच्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानात नव्याने समाविष्ट करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अनुदानाच्या स्वरूपाबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती.
2015 ते 2020 दरम्यान योजनेतून मोठा फायदा
फलोत्पादन संचालकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2015 ते 2020 या कालावधीत राज्यात सदर योजनेअंतर्गत 818 हेक्टर क्षेत्रावर औषधी वनस्पतींची लागवड करण्यात आली होती आणि चार कोटींहून अधिक अनुदान वितरित करण्यात आले होते.
मात्र, ही योजना 2021 मध्ये बंद झाली होती. आता पुन्हा एकदा सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना लागवड खर्चाच्या 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
या औषधी वनस्पतींच्या लागवडीसाठी अनुदान
अनुदानाअंतर्गत शेतकरी ज्येष्ठमध, शतावरी, कालीहारी, सफेद मुसळी, गुग्गूळ, मंजिष्ठा, कुटकी, अतिस, जटामासी, अश्वगंधा, ब्राम्ही, तुलसी, विदारीकंद, पिंपळी, चिराटा, पुष्करमूळ आदी औषधी वनस्पतींची लागवड करू शकतात.
लागवड खर्च – 1.5 लाख प्रति हेक्टर (सरासरी)
अनुदान – सर्वसाधारण शेतकऱ्यांसाठी 40% आणि अधिसूचित क्षेत्रांसाठी 50 %
मर्यादा – जास्तीत जास्त 2 हेक्टर क्षेत्रासाठी अनुदान मंजूर होणार
सुगंधी वनस्पतीसाठीही अनुदानाची तरतूद
गुलाब, रोझमेरी, निशिगंध, जिरेनियम, कॅमोमाईल, चंदन, दवणा, जाई, लॅव्हेंडर यांसारख्या महागड्या सुगंधी वनस्पतींची लागवड करण्यासाठी देखील अनुदान उपलब्ध आहे.
लागवड खर्च – 1.25 लाख प्रति हेक्टर
अनुदान – सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 40%, अधिसूचित क्षेत्रांसाठी 50%
साध्या सुगंधी वनस्पतींसाठीही मदत
पामरोसा, गवती चहा, व्हेटिव्हर, तुळस, जावा, सिट्रोनेला, गोड तुळशीपत्र यांसारख्या वनस्पतींसाठी देखील लागवड खर्च 50,000 प्रति हेक्टर गृहीत धरून 40% अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
Mumbai,Maharashtra
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा! शेतात या वनस्पतींच्या लागवडीसाठी सरकार देणार पैसे
