गुऱ्हाळांवर आता केंद्र सरकारचे नियंत्रण! साखर कायद्यात सुधारणा,गुऱ्हाळांना परवाने अनिवार्य

केंद्र सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने 1966 च्या साखर नियंत्रण कायद्यात सुधारणा करण्याचा मसुदा तयार केला आहे. या दुरुस्तीनुसार, आता गुऱ्हाळघरे आणि खांडसरी उद्योग यांना साखर कारखान्यांप्रमाणेच परवाने घेणे बंधनकारक असणार आहे. साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र यांनी या संदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला होता, ज्यावर आता सकारात्मक निर्णय झाला आहे.

काय असतील नवीन बदल?

या सुधारणेनुसार देशभरातील साखर कारखाने, गुऱ्हाळघरे आणि खांडसरी उद्योग यांच्यासाठी एक स्वतंत्र ऑनलाइन संकेतस्थळ तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये सर्व युनिट्सना जोडले जाईल आणि ऊसाचे गाळप, गूळ, साखर, खांडसरी, इथेनॉल आणि इतर उपपदार्थांच्या उत्पादन व विक्रीची नोंद ऑनलाइन पद्धतीने करावी लागणार आहे.

गुऱ्हाळांनी किती ऊस घेतला, किती गाळप केले, किती गूळ तयार झाला याची माहिती या पोर्टलवर देणे आता अनिवार्य होणार आहे. यामुळे साखर उद्योगात पारदर्शकता येणार असून, शेतकऱ्यांना वेळेत एफआरपी (Fair and Remunerative Price) मिळवण्यासाठी मदत होणार आहे.

कोणती गुऱ्हाळे येणार आहेत कायद्याच्या कक्षेत?

या सुधारणेनुसार, 500 टनांपेक्षा अधिक ऊस गाळप करणारी गुऱ्हाळे आणि खांडसरी युनिट्स आता कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. यामुळे छोटे उद्योग वगळता मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणाऱ्या युनिट्सवरच लक्ष ठेवले जाईल, जे शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या रकमेच्या वितरणात मोठी भूमिका बजावतात.

यामुळे काय होईल?

या सुधारित कायद्यामुळे देशभरात ऊस गाळप, गूळ आणि साखर उत्पादनासंदर्भात अधिकृत आकडेवारी मिळू शकणार आहे. आजवर गुऱ्हाळांच्या उत्पादनाची नोंद कुठेही अधिकृत स्वरूपात नव्हती. यामुळे सरकारला नक्की किती साखर, गूळ आणि इथेनॉल तयार होते याचा अंदाज घेता येत नव्हता.

या प्रणालीमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा मोबदला वेळेवर मिळेल, गाळप प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि अनधिकृत उत्पादनावरही अंकुश ठेवता येईल. राज्यातील साखर आयुक्त कार्यालयासाठीही हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असून, एकूण ऊस व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होणार आहे.