Agriculture News : शेतकऱ्यांचे स्वप्न भंगणार? गव्हाबाबत केंद्र सरकार हा मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

313 लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट

केंद्र सरकारने 2024-25 या वर्षासाठी भारतीय अन्न महामंडळामार्फत (FCI) 313 लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. चांगल्या हवामानामुळे उत्पादन भरपूर झाले असून, हे उद्दिष्ट सहज गाठले जाईल, असा सरकारी अंदाज आहे. काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की गहू खरेदी या उद्दिष्टापेक्षाही अधिक होण्याची शक्यता आहे.

निर्यातीवरील बंदी कायम राहणार?

सरकारी सूत्रांनुसार, गहू निर्यातीवरील बंदी सध्या उठवण्याची शक्यता नाही. यामागे PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) साठी आणि बफर स्टॉक वाढवण्यासाठी देशांतर्गत पुरवठ्यावर भर देण्याचे धोरण आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत विक्री करून अधिक दर मिळवण्याची संधी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट होते.

2022 मध्ये रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे जागतिक अन्न सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला असताना भारताने अन्न सुरक्षेला प्राधान्य देत निर्यातबंदी लावली होती. त्याच वर्षी देशात उष्णतेच्या लाटेमुळे उत्पादन घटले आणि गहूच्या किंमती झपाट्याने वाढल्या. परिणामी, मे 2022 मध्ये सरकारने तात्काळ निर्यातबंदी लागू केली.

मुक्त बाजारात विक्रीचे नियोजन

आता केंद्र सरकारने 2025 मध्ये 60 ते 70 लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकण्याचे नियोजन केले आहे, जेणेकरून देशांतर्गत बाजारातील गहू दर नियंत्रित राहतील. अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत गहू आणि तांदूळ यांचे नियमित वाटपही सुरूच राहणार आहे.

गहू-तांदूळ समतोल ठेवण्याचे धोरण

मागील दोन वर्षांत गहू उत्पादनात घट झाल्याने सरकारने तांदळाचे वाटप अधिक प्रमाणात केले होते. मात्र यंदा गहू आणि तांदळाचे सम प्रमाण ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, यासाठी सरकारला सुमारे 40 लाख टन अधिक गव्हाची गरज भासणार आहे.

गव्हाची मागील तीन वर्षांतील सरकारी खरेदी

2021-22: 433.4 लाख टन (विक्रम)

2022-23: उद्दिष्ट 444 लाख टन, प्रत्यक्ष खरेदी फक्त 187.9 लाख टन

2023-24: उद्दिष्ट 341.5 लाख टन, प्रत्यक्ष खरेदी 262 लाख टन

2024-25: उद्दिष्ट 373 लाख टन, आतापर्यंत 266.1 लाख टनच खरेदी

बफर स्टॉकची स्थिती

1 एप्रिल 2025 रोजी FCI कडे 117.9 लाख टन गहूचा साठा उपलब्ध होता, जो मागील वर्षी याच कालावधीत असलेल्या 75 लाख टनांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे सरकारला गहू निर्यात उघडण्याची तातडीची गरज भासत नाही.

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा विरुध्द वास्तव

जागतिक बाजारात गहू दरात चढउतार सुरू असतानाच, सरकारचे लक्ष देशांतर्गत किंमती नियंत्रित ठेवण्यावर असल्याने निर्यातबंदी लवकर उठवली जाण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारातील अधिक दरांपासून वंचित राहावे लागेल, परंतु देशातील अन्न सुरक्षा अधिक मजबूत होईल, हे निश्चित आहे.