Last Updated:
Agriculture News : सातबारा उताऱ्यांवरील चुकांची दुरुस्ती करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 155 च्या वापराबाबत आता भूमिअभिलेख विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई : सातबारा उताऱ्यांवरील चुकांची दुरुस्ती करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 155 च्या वापराबाबत आता भूमिअभिलेख विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे या कलमांतर्गत कोणतीही फेरफार नोंद फक्त ऑनलाईन पद्धतीनेच स्वीकारली जाईल. ऑफलाइन नोंदींची पद्धत पूर्णपणे रद्द करण्यात आली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.
नवीन बदल काय?
फक्त ऑनलाईन आदेशच वैध – कलम 155 अंतर्गत यापुढे सर्व आदेश फक्त ऑनलाईन स्वरूपात दिले जातील. कुठल्याही स्वरूपात ऑफलाइन फेरफार करण्यास सक्त मनाई आहे.
न्यायालयीन आदेशांचाही ऑनलाईन समावेश- महसूल न्यायालय किंवा अर्थन्यायिक न्यायाधिकरणांद्वारे दिले जाणारे आदेशही ऑनलाईन प्रणालीतच नोंदवले जाणार आहेत.
नोंदींसाठी निश्चित वेळमर्यादा – सर्व फेरफार नोंदी एकाच दिवसात ऑनलाईन प्रणालीत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.महसूल कार्यालयातील इतर प्रक्रिया मात्र विहित मुदतीनुसार पार पाडाव्या लागतील.
ऑनलाईन पडताळणी अनिवार्य – तलाठ्याच्या लॉगिनवर आदेश प्राप्त झाल्यानंतर, त्या आदेशाची नोंद कुणी, कधी आणि कशी केली याची ऑनलाईन पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे फेरफार प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढणार आहे.
या नव्या प्रणालीमुळे सातबारा उताऱ्यांवरील फेरफार प्रक्रियेमधील अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि अनधिकृत हस्तक्षेपावर आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आधी अनेकांना फेरफार प्रक्रियेसाठी तलाठ्यांच्या कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागत असत, मात्र आता ही प्रक्रिया सरळ, पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
या सुधारित नियमावलीमुळे महसूल प्रशासनाच्या डिजिटल परिवर्तनाला अधिक गती मिळणार असून, भूमिहक्क सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.
Mumbai,Maharashtra
June 07, 2025 8:27 AM IST