Land Rules : सावधान! या जमिनींचा पोट हिस्सा खरेदी करताय का? राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय

कायद्यातील बदल आणि उद्देश

या नव्या नियमाचा उद्देश जमिनीच्या खरेदीवेळी होणाऱ्या वादांना आळा घालणे आणि जमिनीची अचूक ओळख निश्चित करणे हाच आहे. यापूर्वी “मालमत्तेची ओळख पटण्याइतपत वर्णन” पुरेसे मानले जात होते, मात्र आता यामध्ये बदल करत, प्रत्येक पोटहिश्श्याचा चारही बाजूंनी सीमा दाखवणारा अधिकृत नकाशा आवश्यक ठरवण्यात आला आहे.

राज्यात अनेक ठिकाणी या नकाशांची उपलब्धता नसल्याने दस्त नोंदणीची प्रक्रिया थांबली आहे. लोकांमध्ये संभ्रमाची स्थिती असून, व्यवहार प्रलंबित आहेत. यामुळे भूमिअभिलेख विभागावर तातडीने कार्यवाही करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

जमीन व्यवहारात नेहमीचा वाद आणि सरकारचा उपाय

खाजगी किंवा कुटुंबातील जमीन व्यवहारांमध्ये, विशेषतः भाऊ-बहिणी, नातलगांमधील पोटहिश्शा वाटणी, यामध्ये नेहमीच जमीन कुठे आहे, किती आहे, तिची सीमा कुठे आहे यावरून वाद निर्माण होतात. कधी कधी असे वाद गंभीर स्वरूप धारण करत पोलिस आणि न्यायालयापर्यंत पोहोचतात.

या पार्श्वभूमीवर, जमीन खरेदी करताना विक्रेत्याने ‘हीच ती जागा’ असे सांगितल्यावर खरेदीदार ती स्वीकारतो. पण नंतर प्रत्यक्ष ताबा घेताना शेजाऱ्यांशी वाद होतात. हे प्रकार टाळण्यासाठी, आता खरेदी दस्ताऐवजी नकाशासह दस्त नोंदणी करण्याचे धोरण राबवले जात आहे.

अडचणी आणि अंमलबजावणीतील प्रश्न

या निर्णयात शासनाचा हेतू सकारात्मक असला तरी, सध्या बहुतांश पोटहिश्श्यांचे स्वतंत्र नकाशे अस्तित्वातच नाहीत. भूमिअभिलेख विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून याबाबतीत गंभीर पावले उचलली गेली नाहीत.

सध्याच्या परिस्थितीत, मूळ गटाचा नकाशा उपलब्ध असतो पण त्यातील एखाद्या व्यक्तीने नंतर घेतलेल्या काही गुंठे जमिनीचा नकाशा नव्हता, आणि नाही. त्यामुळे जर एखाद्या शेतकऱ्याला आपल्या एका एकर जमिनीतून 20 गुंठे विकायचे असतील, तर तो व्यवहार केवळ नकाशा उपलब्ध नसल्यामुळे थांबवावा लागतो.

शेजारच्या राज्यांचा अनुभव

कर्नाटक राज्यात मात्र 2002 पासून पोटहिश्श्यांची मोजणी करून अधिकृत नकाशे देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे तिथे असे व्यवहार सुरळीत पार पडतात. महाराष्ट्रात मात्र अशी व्यवस्था अद्याप सक्षमपणे अस्तित्वात नाही.