ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी गुड न्यूज! केंद्र सरकारकडून FRP संदर्भात मोठ्या निर्णयाची शक्यता

हा निर्णय 2025-26 या गळीत हंगामासाठी लागू होईल, जो ऑक्टोबर 2025 ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत असेल. सध्या केंद्र सरकारने निश्चित केलेली एफआरपी प्रति क्विंटल ₹340 असून ती 10.25% रिकव्हरीच्या आधारे आहे.

एफआरपी म्हणजे काय?

एफआरपी ही केंद्र सरकारने निश्चित केलेली ती किमान हमी किंमत आहे जी साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करताना देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा आणि एक ठराविक नफा यांचा विचार केला जातो. त्यामुळे ही शेतकऱ्यांसाठी एक सुरक्षित आर्थिक हमी असते.

एफआरपी वाढीचे महत्त्व काय?

अनेक महिन्यांपासून शेतकरी संघटना एफआरपी वाढवण्याची मागणी करत होत्या. डिझेलचे दर, मजुरी आणि इतर निविष्टांच्या किमती वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत एफआरपी वाढल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, आणि त्यांच्या उत्पादनाच्या मोबदल्यात वाढ होईल.

मात्र दुसरीकडे, साखर कंपन्यांवर आर्थिक दबाव वाढू शकतो. याचा परिणाम बलरामपूर शुगर्स, दालमिया भारत शुगर, त्रिवेणी इंजिनिअरिंग यांसारख्या कंपन्यांच्या शेअर बाजारातील स्थितीवरही होऊ शकतो.

एफआरपी आणि एसएपी यामधील फरक काय?

घटक एफआरपी (FRP) एसएपी (SAP)

कोण ठरवतो? केंद्र सरकार राज्य सरकार (उदा. उत्तर प्रदेश, पंजाब)

लागू क्षेत्र संपूर्ण भारत संबंधित राज्यापुरते मर्यादित

दराचा आधार उत्पादन खर्च + नफा राज्य सरकारची स्वमर्जी

कायदेशीर बंधन पेमेंट कायद्याने बंधनकारक स्थानिक स्तरावर अंमलबजावणी

उच्चता FRP हे किमान दर SAP अनेक वेळा FRP पेक्षा जास्त असतो